सम्पादकीय
निर्मला हत्या प्रकरण वर्तमान सरकारको सत्ता हल्लाउने दुखद घटना बन्यो । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स रुपमा भएको हत्या गम्भीर सामाजिक अपराधको बिषय थियो । र यस्तो निर्मम हत्याको अपराधीलाई नेपालको प्रचलित कानुनमा उल्लेख हदै सम्मको कारबाही र सजाय तत्काल दिनुपर्दथ्यो । यदी यसो गरेको भए सरकार र यसका प्रहरी प्रशासन लगायतका निकाय बदनाम र निकम्मा मात्र हुने थिएनन् । त्यसले बिधिको शासनका बारेमा ठुलै उभार ल्याउन सक्ने सामथ्र्य राख्थ्यो । किनभने निर्मला पन्तको हत्या जुन समय, परिवेशनमा भयो र त्यसपछि आम नागरिकदेखि सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक दल सम्मले जे जसरी आवाज उठाए । त्यसले यो कुनै निर्मला पन्तको परिवार, आफन्त, गाउँ या जिल्लाको मात्र चासो र चिन्ताको एजेण्डा बनेका थिएन । यो समग्र देशको साझा चिन्ता र सरोकारको बिषय बनिरहेको थियो ।
तीनै निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा प्रहरी विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ज भए । यस प्रकरणमा कसैलाई जर्बजस्त दोषी करार गर्ने जर्बजस्त प्रयासहरु पनि भए । यद्यपी त्यस्ता षड्यन्त्रमूलक दुश्प्रयासहरु सत्य र यथार्थताको पर्दा अगाडी नाटक सावित भए । र पछिल्लो केही महिना यता यो सवाल करिब करिब ओझेलमा परेको थियो । तर, बिहिवार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले मुद्दाको २० महिनापछि प्रहरीविरुद्ध दायर भएका दुई मुद्दाको फैसला गरे पछि फेरि एक पटक देश तरंगित भएको छ । तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट, सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसी, अर्का डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षकद्वय जगदीशप्रसाद भट्ट, एकेन्द्र खड्का, प्रहरी नायब निरीक्षकद्वय हरिसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदविरुद्ध यातना र सार्वजनिक न्याय कसूरअन्तर्गत ०७५ मंसिरमा मुद्दा दायर भएको थियो । दुवै मुद्दामा जिल्ला आदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले दुवै मुद्दाका प्रतिवादी प्रहरी निर्दोष ठहर गरी उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो । प्रमाण नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको, दिलीप विष्टलाई यातना दिनुपर्ने कारण नदेखिएकाले मनगढन्ते आधारमा दायर भएका मुद्दामा वादीले प्रतिवादीलाई लगाएको आरोप कतैबाट पनि पुष्टि नहुने अदालतको ठहर छ ।
चाहे त्यो जिल्ला या उच्च या सर्वोच्चकै फैसलाहरु किन नहोस् । पछिल्लो समय विवादस्पद र सशंयपूर्ण देखिएका छन् । जसमा नागरिकले शंका मात्र व्यक्त गरेका छैनन् । तिव्र आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । जसले अदालत प्रतिको न्यायको विश्वास र भरोसानै डगमगाएको प्रतित हुन्छ । हुन त न्यायका नौ सिङ हुन्छ भनिन्छ । तर, अदालत या न्यायधिशको फैसलाले पीडकले छाति फुलाउदै उन्मुक्ति पाउने, पीडित थप पीडित बन्ने अवस्था आउन कदापी दिनु हुन्न । आफ्नै श्रीमति हत्या आरोपमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका रञ्जन कोइराला ८ वर्षमै थुनामुक्त भएको बिषयले यही संकेत गरिरहेको छ । अहिले निर्मला पन्त बलत्कार पछि हत्या प्रकरणमा पनि आरोपित सबै प्रहरीले सफाई पाएका छन् । यो निश्चित हो, निर्दोष नफसोस्, दोषि नउम्कोस् । अब उनीहरु दोषि होइनन् भने को हो निर्मला पन्त बलत्कार र हत्याका खलपात्र ? यो रहस्य सरकार र प्रहरीले आम नागरिकको बीचमा जरुर सार्वजनिक गर्नैपर्दछ ।