डा.गोविन्द केसी, अनसन र सरकार

सम्पादकीय
डा.गोविन्द केसी आमरण अनसन बसेको २५ दिन पुगेको छ । एक चिकित्सक चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि आमरण अनसन बसेको यो पहिलो घटना पनि होइन । दर्जनौ पटक अनसन बसेका डा.केस जीवन मरणको दोसाधमा छन् । आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी तीन साता अघिदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले हिच्किचाहट गरिरहेको छ । अहिले उनको जीवन रक्षाको माग सहित ढिलै भए पनि आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका मागका सवालमा वार्ता गर्न सकार तयार भएर समिति बनाएको छ । तर, यसले के कति असल नियत र तदारुकताका साथ काम गर्छ ? हेर्न भने बाँकी छ ।

हुन त डा.केसी बिभिन्न माग सहित धेरै पटक आमरण अनसन बसेका छन् । ति सबैजसो अनसनको अन्त्य सरकारले वार्ता र केही कबुल पछि अन्त्य गर्दै आएका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ भने थप माग र त्यसमा सरकारको तदारुकता अर्को सशंय आजको दिनमा बिद्यमान छ । अहिलेका डा.केसीका ६ बुँदे मागका सवालमा सहमतिका केही विकल्प देखिन्छन् । डा. केसीको पहिलो मागमा समयसीमा तोक्न सकिन्छ । दोस्रो माग लगभग पूरा भएकै अवस्था छ । पीसीआर टेष्ट बढाउने प्रतिवद्धता गर्न सरकारलाई समस्या छैन, यो तत्कालै बढाउन सकिन्छ । तेस्रो मागमा भने सरकार त्यति लचिलो छैन । भर्खर चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले नै संशोधनको प्रक्रिया थाल्दा अरु पनि विषय आउन सक्ने शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता छ । चौथो मागमा भने यसअघि नै सहमति भइसकेको विषय हो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा भइसकेका नियुक्ति सच्याउन सहज छैन । तर, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने सहमति खोज्न सकिन्छ । डा. केसीको पाँचौं माग अछामको बयलपाटा अस्पताललाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी दिगो एवं निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् भन्ने छ । यसमा सरकार सहमत नहुनुपर्ने कारण छैन । र, यो अस्पतालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट पनि दिन थालेको अवस्था छ । डा. केसीको छैठौं माग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार काण्डको छानविनबारे छ । यो सरकार आफैंले गर्ने नभई अख्तियार र अरु निकायले गर्नुपर्ने काम भएकाले वार्ता समितिले सहमति नखोज्ने सरकारी राय छ ।

सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीको छ बुँदे मागबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन । तर, सरकारले चाहने हो भने सहमति असम्भव र असहजको बाटोमा छैन । डा.केसीको त्याग, निष्ठा र समर्पणमा ठुलो संशय राख्नु न्यायोचित नहोला । भलै यसका पछाडी समर्थनका नाममा देखिने स्वार्थ समूहहरुका प्रवृत्तिजन्य समस्या हुन सक्छन् । डा.केसी पनि यस्तो खराब पात्र र प्रवृत्तिबाट जोगिएर देशका लागि जरुर माग उठाउनु पर्छ । यो भ्रमबाट पनि हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ कि व्यक्तिगत रुपमा डा.केसीलाई कुनै स्वार्थ, लाभ र अवसर लिनु दिनु छैन । उनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधार मार्फत आम नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँचका लागि निरन्तर लडिरहेका छन् । यसलाई धेरै दाउपेचको बिषय नबनाई जायज आवाजलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेर जाँदा नै देश र सरकार दुवैका लागि हितकर हुनेछ ।