सरकार,उपचार पाउन बेहोस हुनुपर्ने ?

सम्पादकीय
अहिलेसम्मकै सर्वाधिक कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि सरकारले भनेको छ–‘कुनै पनि बिरामी बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब बन्द भएमा वा कम भएमा मात्रै अस्पताल आउनुहोस्, अन्य अवस्थामा अस्पतालमा नआउनुस् ।’ शुक्रबार सम्ममा नेपालमा १ लाख बढी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट संक्रमित भएका छन् । संक्रमित मध्ये ६ सय जनाको मृत्यु समेत भएको छ भने ७३ हजार बढी निको पनि भएका छन् । अहिले २७ हजार बिभिन्न अस्पताल र आइसोलेसमा छन् । संक्रमण दर दैनिक बढ्दो क्रममा छ । अहिले नेपालीहरुको महान पर्व दसैं, तिहार, छठ नजिकिँदै गर्दा यो संक्रमण दर र जोखिम अझ बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।

कोरोनाको बढ्दो संक्रमण दर रोकथाम, नियन्त्रणमा सरकारका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् । केही गर्न खोजिएका प्रयास पनि बिफल भएका छन् अर्थात कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएका छन् । सुरुवातमा गरिएका लकडाउन होस् या पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा होस् । त्यो निश्चित अवधिको कोरोना रोकथामको विकल्प मात्र थियो । तर, हामी यस अवधिमा प्रयाप्त अरु कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणका पहल, प्रयत्न नगरेको पछिल्लो घटनाक्रम र परिदृश्यले प्रष्ट गरेको छ । र सरकारले भन्न बाध्य भएको छ–बेहोस भएमा मात्र अस्पताल आउनु, मृत्युको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउनु, दसैंमा पुरानै लुगा लगाउनु । सामान्य रुघाखोकी लाग्दैमा अस्पताल नआउनु । सरकारको लाचार अभिव्यक्तिबाट अब प्रष्ट भएको छ कि हर नागरिक कोरोनाबाट स्वयम् ज्यान जोगाउ । सरकारले अब थप केही गर्न सक्दैन । अहिले सरकारको अभिव्यक्ति नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध छ । सरकारले अस्पताल नआउन आग्रह गरे पनि नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । यसमा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ प्रत्येक नेपालीलाई ‘आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने’ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

यसकारण सरकार आफ्नो दायित्वबाट कुनै पनि बाहनामा पन्छिने छुट छैन । यसबेलामा सरकार थप संवेदनशील र जिम्मेवार भएर आउनुपर्छ । विश्वव्यापी रुपमा जटिल समस्याको रुपमा देखिएको कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण कठिन भए पनि हर सम्भव सबै विकल्प र उपाय सहित सरकारले प्रयाप्त पहल प्रयत्न गर्नुपर्छ । आपतकालिन अवस्थामा सोही किसिमको थप सम्भाव्य उपचार र कदम चाल्नुको बदला नागरिकलाई हतास हुने गरी सरकारले जे भनिरहेको छ, त्यो लज्जाको बिषय हो । अहिले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउने भन्दा अरु समस्या भएर अस्पताल जानेहरुले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यसमा गम्भीरता पूर्वक सरकार र सरोकारवालाको ध्यान समयमै जाओस् ।