महामारीमा पनि सत्ताकै दाउपेच

सम्पादकीय
देश अहिले कोरोना महामारीका कारण जटिल मोडमा छ । दैनिक बढिरहेको मृत्युदर, संक्रमण दरले नागरिकमा ठुलो भयावह छ । भोलीका दिनमा कोरोना संक्रमण, जोखिम कुन स्वरुपमा आउँछ ? र यसले के कति क्षति पु¥याउने छ ? त्यो अनिश्चयको भुमरीमा छ । यस्तो कठिन संकट र समयमा सरकारले गर्नुपर्ने कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका पहल र प्रयास प्रभावकारी नभएकोमा नागरिकको व्यापक गुनासो र आक्रोश छ । सरकारले यही बीचमा बेहोश भए पछि मात्रै अस्पताल आउनु भन्ने अभिव्यक्ति पछि सरकार प्रतिको नागरिक आशा र भरोसा धेरै हद सम्म टुट्दै गएको छ । तर, केन्द्र र प्रदेश सरकार बिद्यमान महामारी रोक्न तर्फ भन्दा सत्ताको बागडोर फेरबदलकै सेरोफेरोमा भुलिरहेका छन् ।

कोरोना महामारी चलिरहेकै बेला संघीय सरकारको नेतृत्वका बिषयमा तिव्र विवाद भयो । प्रधानमन्त्री आलोपालोको पूर्ववत कबुल कार्यान्वयन देखि अरु थुप्रै पद र अवसर बाँडफाडका बिषयले देश तंरगित भयो । चरम विवादसहित ७९ दिनसम्म केन्द्रमा मच्चिएको सत्ता संघर्ष अन्ततः अल्पकालीन रूपमा हल गरियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चलेको सत्तासंघर्ष दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन सहित गत भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकबाट १५ प्रस्ताव पारित गर्दै तत्कालका लागि टुंगिएको थियो । सत्तारुढ नेकपाको केन्द्र विवादको एक महिना पछि नेकपाको सत्ता संघर्ष फेरी प्रदेशतिर मोडिएको छ । अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै १८ सांसदले संसदीय दलभित्र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । २०७४ सालमा प्रदेश सरकार गठनयता मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । कर्णाली प्रदेशमा प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन भन्दै संकलन गरिएको हस्ताक्षर ब्युँताउने तयारी छ ।

सरकारका कामकारवाहीका बिषयमा प्रतिपक्ष भन्दा पनि सत्तापक्षकै बीचमा यो स्तरमा आलोचना र मतभेद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्रीले संसद् र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके नसकेको बिषयमा पार्टीमा गम्भीर समिक्षा जरुर हुनुपर्छ । तर, यसका लागि यो उपर्युक्त बेला होइन । विश्व समुदाय र नेपाल समेत कोरोना महामारीले नागरिक भयग्रस्त बनिरहेको र यसको रोकथाम नियन्त्रणमा सरकारको भुमिका कमजोर देखिरहेको बेला सबै मिलेर इतिहासकै कठिन संकटको एकतावद्ध रुपमा सामना गर्ने बेला सत्ताको दाउपेचमा लाग्ने बिषयले नागरिकमा थप निराशा र आक्रोश पैदा गर्दछ । यसले सत्तारुढ नेकपालाई नै थप क्षति पुग्ने निश्चित छ । कथम्कदाचित मुख्यमन्त्री परिवर्तन नै भइहाले पनि पद लालसाको तिर्सना मेटिएला । तर, अनेक लम्बिदो प्रक्रिया, आपसी अन्र्तविरोधको राजनीतिले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न कठिन हुने जोखिम कायमै रहनेछ ।