दसैं, सांसद र भत्ता

सम्पादकीय
बडादसैं सुरु भइसकेको छ । तर, यसपाली कोरोना संकटका कारण उतिधेरै उल्लास छैन । बरु दसैंको आगमन सँगै गाउँघरमा भित्रिने परिवारका सदस्यबाटै गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम र सन्त्रास छ । विश्व समुदाय कोरोनाले आजित छ, नेपालमा पनि दैनिक ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दो देखिन्छ । यद्यपी, नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भुमिका भने अलि अपेक्षाकृत छैन । संकटको घडीमा राज्यको अपनत्व गराउनु पर्नेमा सरकार आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेका उसका बिभिन्न निर्णय र गतिविधिले संकेत गर्दछ । बहोश, गम्भीर अवस्थामा बाहेक अस्पताल नआउनु भन्ने निर्देश जारी गर्छ । यता, यस्तो देश र नागरिकको कठिन सकसपूर्ण घडीमा पनि सरकार सांसदहरुलाई भत्ता बाँड्छ र जनप्रतिनिधि सांसदहरु त्यो चुपचाप बुझ्छन् । अहिले सञ्चार माध्यमले यो बिषय बाहिर ल्याइदिए पछि भने भत्ता फिर्ता गर्ने लहड देखिन थालेको छ ।

विगतमा दसैंका बेला भत्ता लिने बिषय सामान्य थियो होला । यसकारण नागरिक स्तरबाट पनि उति धेरै बिरोध र आक्रोश हुने थिएन । तर, अहिले देश कोभिड १९ का कारण सकसको घडीमा कठिन अवस्थामा छ । नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसावले सकसपूर्ण अवस्थामा छन् । यस्तो बेलामा हाम्रो सरकार र संसदले भने सांसदहरुलाई दसैं भत्ता बाँडिरहेको छ । सांसद जनप्रतिनिधिहरु निसंकोच ग्रहण गरिरहेका छन् । महामारीले जनता भोकै परेको र उपचार नपाएको अहिलेको संकटको समयमा जनताका प्रतिनिधिले तलब मात्र होइन, हुँदै नभएको भत्ता लिनु लाजमर्दाे बिषय हो । कोरोना संकटका कारण छिमेकी भारत सहित धेरै देशमा तलब कटौती गरिएको छ । त्यहाँ त सांसद विकास कोष बन्द भएको छ । हाम्रो देशमा भने संकटमा पनि भत्ता, सुविधा प्रतिको मोहले फेरी एकपटक सरकार, संसद र जनप्रतिनिधि बदनामी भएका छन् ।

अहिलेको कठिन संकटमा सके तलब सुविधा पनि त्याग गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो त देखिएन नै । यसको ठीक उल्टो नियमतः नभएको सुविधा दिने लिने कार्य कानुनी रुपमा दण्डित र नैतिक रुपमा पतनको बाटो हो । सांसदले बनाएको कानुनमा नियमित तलब बाहेक, घरबहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत् खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ । जसमा, दसैँ खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै छैन । अहिले लिइरहेको भत्ता आर्थिक अनियमितता त हुँदै हो, साथै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । यसमा केही सांसदले बिषयको उजागर भए पछि फिर्ता गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्, प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सबै सांसदलाई फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ । यो ढिलो भए पनि सकरात्मक कदम हो । तर, अबका दिनमा पटक पटक यस्ता हठात, लज्जाजनक, कानुनतः मात्र होइन, नैतिक रुपमा पनि प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गर्ने बिषयमा यो नजिर बनोस्, पाठ बनोस् ।