सरकार संकटमा मुकदर्शक नबनोस्

सम्पादकीय
देश कठिन संकटमा छ । देश मात्र होइन, विश्व समुदाय यतिबेला मानव सभ्यताकै जटिल मोडमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण सर्वत्र समस्या र संकट सिर्जना भएको छ । यसले हजारौ नागरिकको ज्यान लिने मात्र होइन, विश्वअर्थतन्त्रमा पनि अकल्पनिय क्षति पु¥याएको छ । हर देश र नागरिकका सपनाहरु अहिले कुण्ठित छन् । गन्तव्य के हुने भन्नेमा सर्वत्र अन्यौल छ । कोरोना संकट सुरु भएको ७ महिना पुरा वितिसक्दा पनि देशमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको सम्भावना र आशा झिनो छ । कारण विश्वअर्थतन्त्रमा कहलिएका सफल शक्तिशाली देशहरु पनि कोरोनाका अगाडी लाचार देखिएका छन् । नेपाल त विकासोन्मुख देश हो । स्वभाविक कोरोना संकटले विश्व समुदाय आक्रान्त बन्दा हाम्रो देश पनि अछुतो रहेन । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा संक्रमित नागरिकलाई आफै उपचार गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिब, अति विपन्न तथा अशक्त बाहेकका कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नगर्ने निर्णय गरे पछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

कोरोनाको भ्याक्सिन अझै पूर्ण विश्वस्त रहने गरी पहिचान हुन नसकिरहेको परिवेशमा यसको भयावह बिद्यमान छ । नियन्त्रण तत्काल सम्भव नभए पनि यसलाई रोकथाम गर्नका लागि सरकारले गर्न सक्ने प्रशस्त विकल्पहरु छन् । तर, सरकारको भुमिका कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका सवालमा सुरुवातदेखि नै फितलो देखिरहेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा अल्पकालिन विकल्प थियो । सरकारले यसको उपयोग र अभ्यास पनि गरिसक्यो । अब यो विकल्प कामयावी नहुने परिस्थितिमा पनि सरकारले गैरजिम्मेवारी निर्णय र व्यवहार पटक पटक दोहो¥याउदै आएको छ । कहिले गम्भीर अवस्थामा मात्रै अस्पताल आउनु, कहिले बेहोश भए पछि मात्रै उपचारका लागि आउनु, कहिले उपचार खर्च सरकारले बेहोर्न सक्दैन, आफ्नो उपचार खर्च आफै बेहोर्नु जस्ता निर्णय गरेर सरकार नागरिक प्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट बिमुख हुने कुचेष्टा फेरी एक पटक गरेको छ । यो सरकारकै लागि घातक कदम हो ।

अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकार अझ बढी आफ्ना नागरिक प्रति जिम्मेवार हुनुको साटो ठीक उल्टो बाटो हिँड्ने कार्य मानवीय र अरु कुनै पनि हिसावले उपर्युक्त होइन र छैन । यो महामारीका बेला राज्य हुनुको दायित्वले हर नागरिकलाई अपनत्वबोध गराउन सक्नुपर्छ । संघीय सरकारले नागरिकको निशुल्क उपचारबाट हात उठाउने घोषणा गरे पनि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रादेशिक सरकारले भने कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क नै गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले पनि सरकारले इच्छा शक्ति राख्दा संक्रमितको उपचार सम्भव छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, संघीय सरकारले हतास मनस्थितिमा यस्तो अप्रिय र अव्यवहारिक निर्णयमा पुग्दा बारबार चुकिरहेको छ । सरकारले संविधानमै मौलिक हकको रुपमा रहेको नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार कदापी बिर्सन मिल्दैन ।