सम्पादकीय
मुलुकमा नयाँ संघीय अभ्यासमा तीन तहको सरकार छ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय । यसमा पनि सबै भन्दा तल्लो तहका नागरिकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुने सरकार हो स्थानीय सरकार । जो सँग दैनिक आम नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष भलाकुसारी र सम्पर्क भइरहेको हुन्छ । पारिवारिक झैझगडादेखि गाउँ, टोलका सामाजिक समस्या सम्मका गुनासा र आक्रोश सबै भन्दा पहिले स्थानीय तहमै आउँछ । यसमा पनि वडा तहका जनप्रतिनिधि समक्ष आउँदछ । गाउँ गाउँमा सिहंदरबारको अनुभूति गराउने सबै भन्दा प्रभावकारी पात्र र माध्यम नै पालिका तह, त्यसमा पनि वडा तहकै जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुले खेलिरहेको भुमिकाले नै नयाँ संघीय अभ्यास पश्चात आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गहिरो अनुभूति आमनागरिकलाई हुन्छ । पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारका काम, भुमिका त्यसपछिका बिषय हुन् ।
तर, स्थानीय तहले तल्लो तहमा नागरिक सँग प्रत्यक्ष काम गरेर जसरी मन जित्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । पहिले सरकार टाढा भए पनि सरकारले अपेक्षाकृत काम नगरेर सत्य सराप गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याए पछि स्थानीय देखि केन्द्र तह सम्म सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका सवालमा अभूतपूर्व परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । व्यवस्था बदलिए सँगै पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिहरु परिवर्तन हुन कठिन देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण देशमा लामो समयदेखि जारी कोरोना महामारी र यसको व्यवस्थापनमा भएको मनपरी खर्च, बेवास्तालाई हेरे पुग्दछ । सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकालाई यसै साता सार्वजनिक भएको समाचार काफी छ । विश्व समुदायलाई आततायी बनाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि पैसा कमाउने मौका बनिरहेको छ, बनाइएको छ । नगरपालिकाले ३० रुपैयाँ पर्ने लाइफबोय साबुनलाई तीन हजार तिरेको विवरण तयार पारेको समाचार सार्वजनिक छ । यो हिसाबले भने एक थान साबुनको २९ रुपैयाँ परेको छ । ७५ पिस पिपिई गाउन (सिम्पल) किनेको छ, जसको मूल्य २७ लाख ५२ हजार पाँच सय राखिएको छ । यस हिसाबले एक सेट पिपिईको मूल्य ३६ हजार सात सय रुपैयाँ परेको छ, जुन बजार मूल्यभन्दा १० गुणा महँगो हो । एक पिस सर्जिकल मास्कको मूल्य झन्डै ८० रुपैयाँ छ ।
यो प्रतिनिधि घटना हो । सप्तरीमा नागरिक समाजबाट प्रश्न उठे पछि यो बाहिर आएको छ । यस्तो अवस्था अहिलेको कोरोना महामारीको बेला धेरै स्थानीय तहमा यही र यस्तै दुर्दशा देख्न सकिन्छ । यति हो कि समाजमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहनेहरुले अब यस्तो बिषयमा मौनता साँध्नु हुँदैन । यसका बिरुद्ध अभियान छेड्ने र बोल्ने गर्न सक्नुपर्छ । बोदेबरसाइन नगरपालिकामा नागरिक खबरदारी पश्चात कोरोना महामारी नियन्त्रणमा दुई करोड २१ लाख खर्च भएको विवरण बुधबार पेश गरे पनि २४ घन्टापछि सबै सामानको मूल्य घटाएर कुल एक करोड २७ लाख २९ हजार खर्च भएको बतायो । यसमा नागरिक खबरदारीले पालिकाको ९४ लाख रुपैयाँ जोगिएको छ । हामी सबै सचेत भयौ र यस्ता गम्भीर लापरवाही र अनियमितताका बिषयमा आवाज बुलन्दित गर्न थाल्यौ भने राज्यको करोडौं रकम जोगिने मात्र होइन, भ्रष्टाचार र मनपरी गर्नेहरु पनि काप्नेछन् ।
स्थानीय तहको बेथिति र बदनाम रोक
