क्रसर, सरकार र कडाई

सम्पादकीय
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका बिषयमा नेपालमा लामो समयदेखि बिवाद र बहस छ । निर्माण व्यवसायी लगायत एकथरीको तर्क छ–यदी ढुंगा, गिट्टी,बालुवा निकाल्न नदिने हो भने कसरी विकासको पूर्वाधार निर्माण कार्य तिव्रतर गतिमा सम्भव छ ? यस सम्बन्धि अहिले बिद्यमान ऐन कानुन व्यवहारिक छैन । यसकै खिलापमा अर्काथरीको तर्क छ–नदीजन्य पदार्थ उत्खननमै पूर्ण रुपमा निषेध कहाँ कसले गर्ने भनेको छ र ? यति हो की उत्खनन अहिले बिद्यमान नियम कानुन अनुसार क्रसर व्यवसायीले निकाल्नुपर्छ । गण्डकी सभ्यतामै समस्या र संकट आउने गरी मनपरी हिसावले कदापी निकाल्न पाइदैन । यसमा सरकार र सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ ।

पछिल्लो साता सरकारले ढिलै भए पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कडाई गर्न निर्देशन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै नियम बिपरित अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । जस अनुसार, बागलुङको गलकोट र बडिगाडका दुई वटा मापदण्ड विपरित सञ्चालित क्रसर व्यवसाय बन्द गरिएको छ । यसमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिका र प्रहरी कार्यालयको तदारुकता सकरात्मक देखियो । स्थानीय प्रशासनबाट सूक्ष्म अध्ययन गरेर अवैध क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्ने र वैधानिक रूपमा सञ्चालितलाई पनि कसरी पर्यावरण अनुकूल हुने गरी चलाउन दिने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । तर, यस्तो काममा बिडम्बना के देखिन्छ भने राजनीतिक र प्रशासनिक आड भरोसा र दबाब तिव्र हुन्छ । जसबाट मानव बस्तीमा परेको असर र वन विनाशको बेवास्ता गरेर कमाउ धन्दा समेत चल्ने चलाउने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ ।

विकास निर्माणका लागि क्रसर व्यवसायको विकल्प खोज्न सकिदैन । तर, अहिले चलिरहेको बहस या सरकारले चालेको कदमले यसको यथोचित व्यवस्थापन सहितको क्रसर व्यवसाय हो । नदी, प्रकृति या बातावरणको मनपरी बिनाश गरेर व्यक्ति या समूह मोटाउने कार्य कुनै पनि हिसावले उपर्युक्त हुन सक्दैन । त्यसैले क्रसर व्यवसाय खोल्दा यसको प्रारम्भिक अध्ययन, प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने शर्त छ । नदी, बस्ती,बिद्यालय, राजमार्ग भन्दा कति दुरीमा भन्ने पनि छुट्टै व्यवस्था छ । तर, अहिले सञ्चालित अधिकांश क्रसर व्यवसायीले यो मापदण्डको पालना गरेको देखिदैन । बेलाबेलामा यसमा कडाईको आवाज उठे पनि, प्रहरी प्रशासनले केही गर्न खोजे पनि यस्ता आवाज एकाएक कमजोर हुँदै जान्छ । अझ बुझिने भाषामा भन्दा क्रसर व्यवसायी र प्रहरी प्रशासनबीच ‘बार्गेनिङ’ हुँदै नजानिँदो हिसाबले ओझेलमा पारिन्छ । जसले गर्दा अवैध कर्मले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ । अतः सरकारले अहिले जे पहल र प्रयास गरेको छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सबैलाई मापदण्ड भित्र ल्याउने, यदी ऐन कानुनमै समस्या हो भने त्यसलाई बदल्ने तर्फ सबैले भुमिका खेल्नुपर्छ ।