गाँजाको बहस र राष्ट्रसंघको कदम

सम्पादकीय
गाँजा नेपालमा अबैध छ । उसो त अरु कैयन देशमा पनि अबैध मानिन्छ । यद्यपी, यसका बारेमा नेपालमा पछिल्लो समय ब्यापक बहस भइरहेको छ । यसलाई बैध बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज बढ्दो छ । गाँजा अबैध भए पनि यसको प्रयोग, ओसार पोसार,बिक्री बितरण रोकिएको छैन । नेपाल प्रहरीले गाँजा ओसार पोसारमा सम्लग्न रहेको आरोपमा बेला–बेला पक्राउ पनि गर्दछ । तर, बिडम्बना गाँजा व्यापारमा सम्लग्न ठुला व्यापारी कहिल्यै पक्राउ पर्दैनन् । केबल भरिया मात्र पक्राउ पर्ने र वर्षौ जेल बस्न बिबश छन् ।

नेपालमा गाँजा उत्पादन र बिक्री यसअघि नभएको होइन । पहिले पहिले बैधानिक हिसावले नै हुने गरेको इतिहास छ । दोस्रो विश्वयुद्धकै समयमा नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित थियो । तराईका मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन हुन्थ्यो । काठमाडौंमा ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए । विदेशीहरू स्वतन्त्र रूपमा ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आउने गरेको विगत छ । यसको बढ्दो व्यापारसँगै सरकारले सन् १९६१ मा लागुऔषध ऐन जारी गरेर अर्को वर्ष उत्पादन, बिक्री तथा आयात निर्यातमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम बनायो । गाँजा नेपालको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय हुँदै गर्दा राष्ट्रसंघकै दबाबमा सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेचविरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ मा फेरी कदम चाल्यो । अहिले सोही राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव बुधवार पारित गरेको छ । राष्ट्रसंघको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेर पारित भए लगत्तै गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा २७ देशले समर्थन जनाए भने २५ देशको विपक्षमा मत प¥यो । प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका देशमध्ये नेपाल पनि छ । अन्य पक्षराष्ट्रमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन् । तर, जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

गाँजामा औषधिजन्य गुण भएकाले राष्ट्रसंघले गाँजालाई खतरानक लागुऔषधको सूचिबाट हटाउनु नेपालका लागि पनि सकरात्मक कदम हो । गाँजा अरु देशले चोरी निकासी र घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर करोडौं रकम कमाइरहेका छन् । तर, हामीले यसलाई न अबैध भनेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छौ, न करको दायरामा । अझ बिडम्बनाको बिषय त के छ भने नेपाली समाजमा सर्वाधिक रुचाइने चटनी बनाउन प्रयोग गरिने भाँगो खेती समेत प्रहरीले गाउँ गाउँ पुगेर फडानी गरिरहेको छ । विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । यही अनुसन्धानका आधारमा गाँजा सेवनलाई उरुग्वेले पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । यसमा अब राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई पनि गाँजा खुला गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।