संसद विघटनः जनमत माथिको खेलवाड

सम्पादकीय
नेपालको राजनीति यतिबेला फेरी तरंगित बनेको छ । नेपाली राजनीति मात्रै होइन, सिंगो देश अनिश्चय र संशयको भूमरीमा छ । नयाँ संघीय अभ्याससँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले करिब दुई तिहाइको सरकार बनाए पश्चात देशको राजनीति स्थिरता तर्फ उन्मुख भएको भन्दै उत्साहित नागरिक अहिले निराश बनेका छन् । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठक मार्फत संसद बिघटन गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले लालमोहर लगाए सँगै देश फेरी अस्थिरता तर्फ उन्मुख भएको छ । पाँच वर्षका लागि जनताले अभिमत दिए पनि तीन वर्षकै सेरोफेरोमा संघीय सांसदहरु पदबाट च्युत हुनुपरेको बिडम्बनापूर्ण खबर आइतबार बिहान एकाएक सनसनीपूर्ण बन्यो । यद्यपी, यसका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट बहुप्रतिक्षित बिषय बनेको छ ।

संसद विघटन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ होइन । नेपालको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा छैठौ पटक जननिर्वाचित संसद विघटन भइसकेको छ । यसरी भंग भएको एउटा संसद सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर व्युँतिएको थियो । नेपालमा पहिलोपटक २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाकोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटन लगत्तै बीपी जेल समेत गएका थिए । नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि भने २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटनपछि र ०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि पहिलो पटक २०५१ साल असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । कोइरालाले काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि संसद विघटन गरेका थिए । २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर उनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । बहुमत ल्याएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टयाएको थियो । २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज १९ मा अपदस्थ गरेका थिए । २०६९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए ।

निश्चय पनि जननिर्वाचित संसद विघटन गर्नु या हुनु कदापी राम्रो कुरा होइन । यो जनमतको उपेक्षा हो । पार्टी या नेताहरु बीचको आन्तरिक विवादको बिषयलाई लिएर लय र गतिशिल बन्न थालेको सिंगो देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा पार्ने कार्य जस्तोसुकै तर्क पेश गरे पनि गलत नै हो । कोेरोना महामारी बिरुद्ध जुट्नुपर्ने बेला नेताहरु विवादमा रुमलिएर दुई तिहाइको सुविधामा रहेको सरकारले संसद बिघटन गर्नु र नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली होस् या नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधन नेपाल लगायतको भुमिका होस् । यो गम्भीर निर्णयका लागि जनताको कठघरामा अब उभिनै पर्नेछ । तर,अहिलेको निर्णय यदि सर्वोच्चले नरोक्ने हो भने देश फेरी कैयन वर्ष पछाडी फर्किने निश्चित छ ।