सर्वोच्च र आयोगको अग्नी परीक्षा

सम्पादकीय
सरकार यतिबेला कोरोना महामारीको रोकथाम,नियन्त्रणका लागि खोप यथाशीघ्र ल्याउने व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायक भुमिकामा हुनुपथ्र्यो । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न त्यसका आधारहरु तयार गर्नमा समर्पित हुनुपथ्र्यो । गाउँ–गाउँमा सिहंदरबार, घर–घरमा रोजगार पु¥याउने चुनावी नारा र उद्घोषलाई व्यवहारिकता रुपान्तरित गर्न प्रयासरत हुनुपथ्र्यो । समाज र देशमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्दै जनता प्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो । तर, सरकार अहिले आफै समस्या र संकटमा छ । दुई तिहाईको सुविधाजनक बहुमतको सरकारले संसद विघटनको निर्णय गरेको छ । र फेरी नयाँ ताजा जनादेशका लागि मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यो जननिर्वाचित संसदको विघटन नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।

संसद विघटन पछि देशमा अस्थिरताको संशय पैदा भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य पछि देशमा स्थापित नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै नरहने हो की भन्ने भय र आँकलनहरु हुन थालेका छन् । कतिपय घटनाक्रमले भयानक संकेतहरु पनि नगरेका होइनन् । अहिले संसद विघटन पछि सरकारले चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध प्रर्दशन भइरहेका छन् । यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी ओली समर्थकहरुले उनको पक्षमा पनि बिभिन्न शहरमा प्रर्दशन गरेका छन् । तर, सत्ताको बागडोर नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको आन्तरिक टकरावले संसद विघटन गर्ने विषय अक्षम्य हो । भलै यसका पछाडि यो निर्णयको अवस्थामा पु¥याउने अनेक पात्र र प्रवृत्तिले भुमिका खेलेको प्रष्ट पनि छ । अहिले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएको छ । र संसद पुर्नस्थापनाको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ भने पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हको लागि निर्वाचन आयोगमा दुई पक्षबीच तिव्र विवाद र कसरत छ ।

सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग मुलुकका स्वतन्त्र निकाय हुन् । यसप्रतिको जनआस्था आजको दिन सम्म कायमै छन् । यद्यपी, पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायहरु पनि राजनीतिक प्रभावले आक्रान्त बन्न थालेको आरोप, चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यसले गर्दा सर्वोच्च र आयोगहरु आफै पनि जनताको अग्नी परीक्षामा छन् । अहिले नेकपाको विभाजनसँगै संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटकोे सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । यसअघि पाँचौ पटक संसद विघटन गरेको इतिहासका बीच नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था नराखिएको संविधानविदहरुले बताइरहेका बेला निश्चय पनि सर्वोच्चको कदम सर्वाधिक चासोको बिषय बनेको छ । यसमा सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगले सत्ता र शक्तिको प्रभावमा नपरी भोलीका दिनमा पनि एक सशक्त नजिर स्थापित गर्न सकोस् ।