उखु किसान, आन्दोलन र सरकार

सम्पादकीय
नेपाल कृषि प्रधान देश । तर, कृषि प्रधान देश हुनुको पहिचान र गौरव सँग कैयन बिडम्बनापूर्ण घटना र परिदृश्यले नेपाली किसानहरुलाई दुखित र आजित बनाइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण उखु किसानहरुको विवशता हेरे पुग्छ । उखु कृषक अहिले पनि आन्दोलित छन् । उनीहरुको आन्दोलन भएको यो नयाँ र पहिलो पटक कदापी होइन । वर्षौदेखी यो समस्या र नियतीले उखु किसान आक्रान्त छन् । उखु किसान मात्रै होइन, अरु किसानहरु पनि मारमा देखिन्छन् । सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावी नारामा किसानहरुको एजेण्डालाई मुख्य सवाल बनाए पनि अरु समय बेवास्ता गर्दै आएको नमिठो विगत छ ।

एउटा किसानलाई आफूले उत्पादन गरेर मात्रै पुग्दैन । त्यो बजार सम्म पनि पु¥याउनु पर्र्ने जटिलता छ । बजारमा पुगेर मात्रै पनि भएन, माग र मूल्यको तादाम्यता पनि मिलाउनु पर्नेछ । त्यसमा उधारो सहमति गरेर बिक्री गर्नुपर्ने अझ अर्को बिडम्बना र बाध्यता उखु किसानहरुलाई छ । र त अहिले आफूले पाउनुपर्ने उखुको भुक्तानी माग्दै उखु किसान पटक–पटक आन्दोलित हुनुपरेको छ । उखु मिलबाट करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका किसान काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् । गत पुसमा सरकारसँग भएको सम्झौता पालना नभएको भन्दै उनीहरूले दोस्रो पटक आन्दोलन गरिरहेका हुन् । आन्दोलनरत किसानलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले स्विकारेका छैनन् । सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने र नगदमै कारोबार हुनुपर्ने उनीहरुको अडान छ । हुन प िनगत वर्षको आन्दोलन पश्चात वार्ता र सहमति पछि लिखित सम्झौता भयो तर कार्यान्वयन भएन । यसले पनि अविश्वास पैदा गरेको हो । किसानहरुको अडान, आवाज र आक्रोश अस्वभाविक होइन ।

हुन त नेपालमा अनेक सवाललाई लिएर अहिले दैनिकजसो आन्दोलन भइरहेको छ । यसमा राजनैतिक मिसनदेखि किसानका दुःख पीडा र दर्द सहितको आन्दोलन जारी छ । कृषि प्रधान देशमा किसानहरुले आफ्नो उखुको भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्ने परिस्थिति सरकार र यसका सरोकारवाला निकायलाई ठुलो लज्जाको बिषय हो । सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि किन उद्योगी ठेकेदारहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्दैन ? किन उनीहरुकै पक्षपोषण र संरक्षणमा अप्रत्यक्ष रुपमा उभिन्छ ? यसले किसानहरुलाई कति निरुत्साहित गर्छ ? सरकारले त किसानका उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै आफै बजारिकणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा किसानका समस्या र अन्यायमा सरकार र सरोकारवाला कदापी रमिते बन्न मिल्दैन ।