सम्पादकीय
युवा स्वरोजगार कोष निकै राम्रो अवधारणा थियो । यो भिजन (अवधारणा) सार्वजनिक हुँदा युवाहरुमा ठुलो उत्साह थियो । कक्षा १० पास गर्दा साथ विदेशिने सपना देख्ने किशोर र युवाहरुमा देशमै केही हुन्छ कि भन्ने आशा जागृत हुँदै थियो । आफ्नै गाउँ, घर या सहरमा उत्पादनमूलक काम गर्ने सम्भावनाका बारेमा छलफल, बहस र चर्चा चल्थ्यो । उतिधेरै भर भने थिएन उनीहरुलाई । विश्वास र भरोसामा कतै न कतै संशयको आभाष थियो । दुखद र बिडम्बना भन्नुपर्छ, नेपालको परिवेशमा युवा स्वरोजगार कोष राम्रो सकरात्मक परिणाम दिने गरी सुरुवात भए पनि अन्ततः यसको कार्यान्वयनमा निराशाजनक अवस्था देखियो ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले २०६८ सालमा कोष स्थापना गरिएको थियो । कोषले सुरुवातमा केही लगानीको अभ्यास पनि ग¥यो । कोषले हालसम्म रु.९ अर्ब ५४ करोड ९६ लाख लगानी गरेको जनाएको छ । यति ठूलो रकम लगानी गरेर ७३ हजार ६ सय ३८ जनालाई स्वरोजगार बनाएको दाबी छ । यद्यपि, कोष आफैं लक्षित समूहसम्म अझै पुग्न नसकेको बताइरहेको छ । यसमा अझ गम्भीर विषय त मन्त्री, नेताहरुको जञ्जालमा कोष आफै अलपत्र र बदनामी हुने अवस्था सिर्जना भयो । आफ््नै निकट र स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा या प्रभावमा कोष सञ्चालन हुने अवस्था बन्दा राज्य कोषको ठुलो दुरुपयोग भयो । यसको तथ्य या उदाहरण अहिले पनि कोष मार्फत परिचालित भाका नाघेको कर्जा रकम १७ करोड ८ लाख ६० हजार भन्दा बढि छ । जुन कर्जा उठाउन सकेको छैन । यसबाट यो पनि प्रष्ट हुन्छ कि युवा स्वरोजगार कोष दुरदराजका गाउँहरुका युवाहरु सम्म पुगोस् र लक्षित वर्गका अधिक समूह लाभान्वित होउन् । तर, यो केबल राजधानी र सहरका उनी कथित ठुलाबडाका आसेपासेहरुमै सिमित हुन पुग्यो । खास बेरोजगार युवासम्म यो कोष र अभियान पुग्न सकेन । माग अनुसार लगानी कम हुनुको साथै लगानी रकम असुल गर्न जिल्लागत संरचना पनि नहुँदा समस्याग्रस्त देखिएको छ । अर्थात्, एक त कोष बेरोजगार युवासम्म पुग्नै सकेको छैन, त्यसमाथि गरेको लगानी उठाउन पनि संरचना अभावका कारण उठाउन कठिन अवस्था देखिन्छ । कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (सहकारी समेत)लाई ४ प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन्छ । त्यो ऋण लगेर उनीहरुले ८ प्रतिशतमा लगानी गर्न पाउँछन् । यसलाई कतिपयले कमाउ धन्दाको अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिस भयो ।
युवा स्वरोजगार कोष आफैमा नेपालका लागि जरुरी सोँच, कर्म र अभियान थियो । बिडम्बना सरकार र यसका निकाय मुख्य उद्देश्य प्राप्तिमै चुक्यो । रिक्सा मजदुरलाई रिक्सा मालिक बनाउने होस् या गाउँघर तथा सहरमा सस्तो–सुलभ पसल खोल्ने योजना होस् । कोषले इमान्दार रुपमा काम गरेको भए सरकारले निकै लोकप्रियता आर्जन गर्ने अवसर समेत थियो । तर, बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने मूख्य उद्देश्यमा सुरुमै चुक्यो । आवश्यकता र सम्भावनाको आधारमा भन्दा प्रभावको आधारमा कोषको रकम वितरण गर्दा अहिले कोषमा व्यथिति देखिएको छ । कार्यक्रम सोच राम्रो हुँदाहुँदै पनि कोष र सरकार बदनामी हुने परिस्थिति आउनु बिडम्बना हो । अब विगत र विकृतिबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न सकिए मात्रै कोषको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेछ ।