सम्पादकीय
नेपालमा लामो समय निरंकुश व्यवस्था भोग्यौ । जतिबेला न खुलेर बोल्न पाउने जमाना थियो न लेख्न । पञ्चायतका पालामा राज्य इतरमा बोल्नेको जिव्रो थुत्नेदेखि निगरानी र बहिष्कार गर्ने सम्मको अतिवाद थियो । यस्तो निरंकुश व्यवस्था नेपालका हाम्रा कैयन पुस्ताले भोगे । यद्यपि, अतिवादले नागरिकलाई उकुस मुकुस र असन्तुष्ट मात्रै बनाएन । क्रमशः आक्रोशित र संगठित बनाउन बाध्यात्मक अवस्थामा पु¥यायो । र यो क्रम राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पनि लामो समय चलिरह्यो । अन्ततः अतिवादका विरुद्ध जनताहरु संगठित मात्रै भएनन्, आन्दोलित पनि भए । र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनले देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । र २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो ।
तर, नेपालमा अभिव्यक्ति (वाक)स्वतन्त्रताका विषयमा बेला बेलामा भिन्न भिन्न रुपमा बहस भइरहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस फेरि एक पटक सतहमा छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बिहीबार महिला नेतृ रामकुमारी झाक्रीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । पक्राउको बिरोधमा देशभर प्रदर्शन भयो । हुन त यसअघि प्रचण्डलाई गाली गरेको आरोपमा पनि प्रहरीले पक्राउ गरे पछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा अहिले रामकुमारी पक्राउको पक्ष र बिपक्षमा तिव्र बहस भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र उनका समर्थकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग गरेर राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको अपमान गरेको जिकिर छ । तर, सत्ता इतरका राजनीतिक दल, तीनका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले भने वर्तमान सरकारले संसद विघटन पश्चात बोलेकै विषयमा नेतृलाई पक्राउ गरेर अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
देशमा नयाँ व्यवस्था पछि नयाँ संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनु महत्वपूर्ण विषय थियो । अब जनताको हितमा यस्तो व्यवस्था स्थापित भयो कि यो व्यवस्थामा जनताले आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा निसंकोच आफ्ना कुरा राख्न सक्नेछन् । तर, बेला बेलामा वाक स्वतन्त्रतामा बिरोधाभास देखिन्छन् । एक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको जे पनि बोल्न पाइने भन्ने छ भने अर्को कुनै सत्ता र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका बिरुद्ध बोल्नै नपाइने बुझाई छ । यी दुई अतिवादको अन्त्य हुन जरुरी छ । सत्ता र शक्तिमा भएकाहरुले आफ्नो बिपक्षमा बोल्न या लेख्न साथ हठात पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसावले वर्तमान व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर, वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा यसका निश्चित मर्यादा र दायराबारे सम्बन्धित व्यक्ति जिम्मेवार हुन भने जरुरी छ ।
