सम्पादकीय
देशका ऐतिहासिक उत्सवमय दिनमा मुलुकका सर्वोच्च पद आसिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी या कैद सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा छ । तर, यसका केही निश्चित आधार, शर्त र मान्यताहरु छन् । चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलन नेपालमा धेरै वर्षदेखि कायम छ । अहिले यही प्रचलन अनुसार देशभरका कारागारमा कैद सजाय भोगिरहेका ५ सय ८० जना छुटेका छन् । नियमानुसार छुट दिने विषय या अभियोग झेलिरहेकाहरु छुट्ने स्वभाविक विषय थियो । यद्यपि, यसमा एक दर्जन बढीले सत्ता र शक्तिको प्रभावमा गम्भीर अपराधका व्यक्तिले कानुनी राजको उपहास हुने गरी आममाफी पाएको समाचारले धेरैलाई झस्काएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने व्यवस्था छ । तर, यसरी आममाफी दिदाँ पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रुर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ । तर अहिले १५ जना यस्ता अपराध कर्ममा दोषि ठहरिएका व्यक्तिले आममाफी पाएका छन्, जसले अदालतको फैसला अनुसार एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् । हत्याका अभियुक्तलाई केबल कैद मिनाहा मात्र भएको होइन, आममाफी दिइएको हो । आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहने छैन । सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको अनुमोदनसँगै उनीहरूको अपराधको अभिलेख नै मेटिएको छ । यो गम्भीर सवाल हो ।
संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरी सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयले देशको कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अदालतबाट दोषि ठहर सहित कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा नल्याई छुट दिने कदमले कस्तो प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिन्छ ? बिधिको शासन, लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकका लागि यो कदापी शोभनीय विषय होइन । यसमा राष्ट्रपति स्वयम् मात्र होइन, सरकार यस भित्र अनेक नियत राखेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पात्र र प्रवृत्ति हाबी छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । अतः अहिले जे भएको छ, त्यो गलत छ । यस्ता गम्भीर गल्ती तत्काल सच्याइदिनुपर्छ, फेरि कदापी दोहोरिन दिनुहुन्न ।
