सम्पादकीय
देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो । पुराना जर्जर व्यवस्थाहरु परिवर्तन भएर नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पछि नागरिकमा देश प्रति ठूला आशा, सपना र भरोसा थियो । त्यसकै जगमा नयाँ संविधान बन्यो । जस अनुसार तीनै तहको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट पाँच वर्षका लागि तत्कालिन नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनलाई करिब दूई तिहाइ जनमत प्राप्त भयो । ऐतिहासिक जित पछि चुनावी एकता गरेका दुई पार्टी एक भयो । यो समृद्धि र स्थायित्वका लागि अर्को ऐतिहासिक कदम थियो । तर, पाँच वर्षका लागि जनमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा तीन वर्ष नपुग्दै पार्टी आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भंग गर्ने निर्णय गरे । र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गरे । अन्ततः यो मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको फैसला सुनाएको छ ।
संसद पुनस्र्थापना यताका समय सर्वोच्च प्रति पनि ठूलो संशय थियो । सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले सडकमा ठूला शक्ति प्रदर्शन सहित अदालत प्रति दबाब बढाइरहेका थिए । तर, यसका बाबजुद पनि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक पैmसला गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको छ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन समेत परमादेश जारी गरेको छ । सरकार गठनका विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा र आवश्यकताका आधारमा प्रतिनीधि सभा विघटन गरिनु संविधान विपरित हुने सर्वोच्चको ठहर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले विघटनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा निशर्त नभएको निष्कर्ष सुनाएको छ ।
नेपाल लामो समय अस्थिर राजनीतिक भूमरीमा थियो । यसबाट पाठ सिकेरै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निःशर्त रुपमा खुला छाडेको नपाइएको सर्वोच्चको ब्याख्या छ । ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठाका रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्नेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ भनेर संवैधानिक इजलासको फैसलामा जे भनिएको छ । यो सकरात्मक छ । अस्थिरता र अन्यौलता तर्फ उन्मुख देशका लागि सर्वोच्चको फैसला दूरगामी र स्वागत योग्य छ ।
