सम्पादकीय
देशमा पाँच वर्षका लागि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउन अभिमत प्राप्त भयो । त्यो बेला पनि दुई पार्टी एक थिएन, यद्यपि चुनावी गठबन्धन गरेर मैदान उत्रिएका थिए । चुनावबाट उत्साहजनक बहुमत प्राप्त भयो । जसबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अधिक हौसिने अवस्थामा पुगे । र यथेष्ट सैद्धान्तिक आधार र अभ्यास बिना दुई पार्टी बिच एकताको घोषणा समेत गरियो । यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र अभियानमा अभूतपूर्व एउटा उत्साह र तरंग पैदा गरेको थियो । तर, यस्तो उत्साह र नागरिकमा छाएको आशा केही वर्षमै भताभुंग बनेको छ ।
नयाँ संघीय अभ्यासमा मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको आशा र उद्घोष सहित गठित प्रतिनिधि सभा विघटन पछि देश फेरि एक पटक तरंगित छ । तीन तहको निर्वाचन पछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित भएकोमा आम नागरिक विश्वस्त प्रायः थिए । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपाका शीर्ष नेतृत्वको आन्तरिक विवाद र रस्साकस्सीका कारण देश दुर्घटनाको दिशामा पुग्यो । संसद विघटन भयो । सबै भन्दा ठूलो शक्तिशाली पार्टी बनेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । भलै संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेको छ । सर्वोच्च प्रतिको ठूलो संशय र सडकमा शक्ति प्रदर्शन सहित गरिएका प्रदर्शनका बाबजुद अदालतले एक अर्को ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।
संसद पुनस्र्थापनाले अस्थिरता तर्फ उन्मुख नेपाली राजनीतिको केही कदम त रोकिएको छ नै । तर, अझै पनि देश थप अस्थिर र अन्यौलतामा फस्ने जोखिम कायमै छ । अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवाज स्वभाविक उठिरहेको छ भने अर्को तर्फ फेरि बहुमतको सरकार गठनको अभ्यास सुरु भएको छ । अब पुरानै संसदीय व्यवस्थाको फोहोरी अभ्यास हुने र त्यसले देशलाई अस्थिरतामा राखिराख्ने नियति दोहोरिने परिदृश्य देखिदैछ । यो दुखद हो । यसका लागि देशका मूख्य राजनीतिक पार्टी, नेता जिम्मेवार भएर सहमतिका साथ अहिलेको समस्यामा निकास दिएर स्थिरता र समृद्धिकै दिशमा देशलाई लैजानु पर्दछ ।
