सम्पादकीय
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पछि नागरिकमा ठूलो आशा र उत्साह छाएको थियो । यसमा कारण यो थियो कि लामो समयदेखि देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति, अन्यौलताको अन्त्य भयो । र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने अवस्था बन्यो । अब आफ्नै देशमा सहज बातावरणमा गरी खाने परिवेश तयार भयो । कुनै पनि नेपाली दाजुभाई देशकै प्रतिकुल अवस्थाका कारण विदेश पलायन हुनुपर्ने विवशता रोकिनेछ । तर, देशमा तीन तहको निर्वाचन पश्चात करिब दुई तिहाइ जनमत सहितको सरकार समेत अस्थिरतामा फसे पछि यसले फेरी नागरिकलाई निराश तुल्याएको छ ।
यो संसद विघटन पछि उत्पन्न अस्थिरता र अन्यौलताको विषय एकातिर छ भने यसअघि नै १० वर्षे जनयुद्धले थिलथिलो बनेको नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै लय उन्मुख हुँदै गर्दा फेरि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पुरानै शैलीको क्रान्तिको उद्घोष ग¥यो । ठाउँ ठाउँमा टावर आक्रमणदेखि कतिपय स्थानमा मानिसको ज्यान समेत जाने घटना भए । यसबिचमा कैयनले ज्यान गुमाइसके । सयौंको संख्यामा विप्लव कार्यकर्ता अहिले हिरासतमा छन् । यसले पनि देश फेरि पुरानै द्धन्द्धमा फस्ने हो कि भन्ने त्रास पैदा गरिरहेको थियो । यसमा २०७५ सालमा नेपाल सरकारले विप्लव नेतृत्वको पार्टीको गतिविधिमा कडाई गर्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरे पछि थप संशय पैदा भयो । तर, अहिले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबिच संवाद सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कदम हो ।
अहिले देशको राजनीतिक अवस्था र परिवेश तरल अवस्थामा छ । सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, अझै पनि देशको अबको निकास के हो ? र कुन दिशा तर्फ जान्छ ? एकिन छैन । ठीक यही बेला सरकार र विप्लव बिच वार्ता हुनु संयोग मात्र नहोस् । यो सार्थक र सफल होस् । नेकपा विभाजनपछि यो अहिलेको जटिल समस्या र विवादकोे विषयान्तर गराउने अस्त्र मात्र नबनोस् । यो नेपालमा दीगो रुपमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने गराउने दिशामा मुखरित हुन सकोस् । वार्ताका नाममा केवल औपचारिकता र एक अर्कालाई भूलभुलैयामा राख्ने नियतले कदापी देशमा दीगो शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । देशलाई सबै भन्दा माथि सम्झेर मुलुकको हितका खातिर सरकार र विप्लव नेतृत्वको पार्टीले अहिले समय सापेक्ष रुपमा वार्तालाई तार्किक निष्कर्षका साथ सार्थक बनाएको खबर सुन्न आम नागरिक आतुर छन् । यसमा सफलता मिलोस् ।