सम्पादकीय
नेपाल सरकारले गरेका उल्लेखनीय स्मरणयोग्य पहल र कामको सूचिमा बिहीबार एक सत्कर्म थप गरेको छ । अर्थात् दुई वर्ष अघि हिंसात्मक गतिविधिमा सम्लग्न रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिबन्ध लगाइएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सरकारले केवल वार्ता र संवाद मात्र गरेको छैन, यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएर पुनः शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमै ल्याउन सफल भएको छ । त्यो पनि मुलुकको यस्तो जटिल परिस्थितिमा यो पहल गरिएको छ कि देशको राजनीति निकै तरल अवस्थामा छ । सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगे पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संसद विघटन भयो । यद्यपि, अहिले सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएको छ ।
हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले विप्लव समूह माथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यही आफैले लगाएको प्रतिबन्धित पार्टीलाई दुई वर्षकै बिचमा वार्ताको माध्यमको आजको राजनीतिक परिवेशका लागि तयार गरियो । अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाका बाबजुद सरकारले जे जस्तो सोच, प्रयत्न या रणनीतिका साथ विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याएर जुन सहमतिका साथ हिंसाको बाटो छोडाउन सफल भएको छ, यो मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । तिन बुँदे सहमति पश्चात यो समूह माथिको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । पार्टीको हिंसात्मक गतिविधिमा सम्लग्न रहेको आरोपमा जेल जीवन र मुद्धा भोगिरहेका सयौं नेता कार्यकर्ता अब रिहा हुनेछन् । वार्ता सफल भए सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने उद्घोष भएको छ । यो नेपाली राजनीतिमा तत्कालका लागि सुखद परिदृश्य हो ।
अहिलेको वार्ताको सफलता र सहमतिसँगै केही संशय पनि स्वभाविक रुपमा छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना क्रान्तिकारी केही एजेण्डा राखेर आफूलाई जनताका माझमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । अर्थात जे भनेर उसले अहिले बदलेको बाटो हिँड्यो र विप्लवका पछाडि सयौं नेता, कार्यकर्ता लागे । स्वभाविक अपेक्षा, विगतका आन्दोलन र क्रान्तिले पनि सम्बोधन गर्न नसकेको सवाल, देशका खराब पात्र र प्रवृत्तिले आक्रान्त परिस्थितिलाई अब विप्लवले कसरी अहिलेको व्यवस्थामा अघि बढाउने छन् ? त्यो भिन्न खालको भनिएको क्रान्ति केवल सिमित स्वार्थहरुको सौदाबाजीका लागि मात्रै थियो या असली जनताकै पक्षमा थिए ? अब विप्लव र उनका अनुयायीहरुले खेल्ने भूमिकाले छिट्टै समयको पर्दामा यथार्थहरु प्रष्ट देखिनेछन् । अतः सहमति सँगै विप्लवलाई सहजता होइन, अग्नी परीक्षा सहितको चूनौतीलाई कसरी जनताको पक्षमा अवसरमा अनुवाद गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।