जटिल रोग, सरकार र उपचार

सम्पादकीय/
स्वास्थ्य निकै संवेदनशील विषय हो । धेरैले स्वास्थ्यलाई सबै भन्दा ठूलो धनको रुपमा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य स्वस्थ रहे मात्र आर्जित धन कामयावी र फलदायी हुन्छ । यदि धन हुने र स्वास्थ्य कमजोर र खराब हुने हो भने त्यसको कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन र रहदैन । अर्को कुरा नेपालमा गरिबी र बिपन्नताले ग्रस्त संख्या अधिक छ । जसका कारणले जटिल प्रकारका रोग लागे मृत्युका दिन पर्खेर बस्नुपर्ने बिवशता छ । राज्यका तर्फबाट यथेष्ट सेवा, सुविधा र अवसर छैन । गरिब, दिनदुखी र विपन्न समुदायले जटिल बिमारी भएको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यको भिख माग्दै सहयोग अपिल गर्नुपर्ने बिडम्बना छ ।

नेपाल सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राम्रा सुधारका प्रयास पनि गरेको छ । यद्यपि ती प्रयासहरु नागरिकले अपेक्षा अनुसार हुन सकिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम होस् या सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने कुरा होस् । केही सुखद प्रयत्न भएकै छन् । तर, स्वास्थ्य समस्यामा वर्षौदेखि भोगिरहनु परेको नियति जटिल प्रकारको रोग र त्यसको उपचारका लागि गर्नुपर्ने याचना हो । हजारौ रकम लाग्ने सम्म त मानिसहरुले ऋणधन गरेर उपचार गरिरहेका छन् । तर, लाखौं उपचार लाग्ने अवस्थामा कतिले अस्पतालकै छठबाट हाम फालेका घटना छन् भने कतिले अरु बिभिन्न बाहना र कारण बनाएर जीवन परित्याग गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश सरकारले जटिल समस्याबाट ग्रसित भएकाहरुका लागि उपचार सहयोग दिने व्यवस्था पनि नगरिएको होइन । थोरै राहत भए पनि पुग्ने सहयोग सुविधा त व्यवस्था छ । बिडम्बना यो छ कि यस्तो जटिल संवेदनशील रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिने रकम लिन पनि ठूलो सकस छ, झञ्झटिलो प्रक्रिया छ ।

संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्राल र प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिनेको संख्या अधिक छ । स्थानीय सरकारलाई समेत सहयोगका लागि उस्तै अनुरोध आउँछ । तर, यस्ता जटिल प्रकृतिका बिरामीको पुरै उपचारको सुनिश्चित गरिदिनु पर्नेमा राज्य लाचार अवस्था छ । नयाँ संविधानको परिकल्पना र नेपाली जनताको अपेक्षा त यो छ कि जटिल स्वास्थ्य समस्या आए पनि व्यक्ति व्यक्तिलाई उपचारमा सहयोगका लागि गुहार माग्न नपरोस् । राज्य आफैले जिम्मा लिओस् । तत्काल त्यो परिस्थिति हुँदैन भने पीडित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार चाहिएको हुन्छ । प्रक्रिया सहज बनाएर वास्तविक पीडितको पहिचान गरेर तत्काल उपचार सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो राज्यको दायित्व हो । व्यवस्थाहरु बदलिएर उन्नत व्यवस्था आएको दाबी गरिरहँदा त्यो व्यवहारतः पनि नागरिकलाई राज्य भएको महुशुस गराउने काम सरकारले गर्न जरुरी छ ।