लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास र अशुभ संकेत

सम्पादकीय
नेपालमा लामो संघर्ष र आन्दोलन पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो व्यवस्थाको आगमनमा नागरिकमा ठूलो खुसी र उत्साहको उभार आएको थियो । सयौंको बलिदान, त्याग, समर्पणबाट पुरानो एकतन्त्रिय व्यवस्था परिवर्तनले नागरिकले बिजयी उत्सव समेत मनाएका थिए । तर, नयाँ व्यवस्था अनुरुप भएको संघीय अभ्यासको तीन वर्ष पुरापुर नहुँदै देशमा अशुभ अभ्यास र संकेत देखियो । सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा आफै आन्तरिक विवादको भूमरीमा फस्यो । विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गए पछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको अलोकप्रिय निर्णयको बाटो लिए । तर, यो निर्णयमा संर्वोच्च अदालतले बदरको फैसला गर्दै देशलाई पुरानै लयमा लैजाने प्रयास भयो । यद्यपि, यसको केही समय अन्तरालमै सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको दल नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले नै फेरि निर्वाचन अघिकै अवस्थामा (नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र)को रुपमा पु¥याइदियो ।

अहिले यिनै विवादहरुका कारणले जनताका बिबिध समस्या र नीतिगत सवालमा छलफल हुने संसद भूमिकाहिन अवस्थामा पुगेको छ । गत ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला उल्टाइदिए पछि आह्वान गरिएको संसद्को बैठक चल्न थालेको एक महिनाभन्दा बढी भयो । तर, कुनै ठोस छलफल हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नी सापकोटाका बीचमा पनि यथोचित सामञ्जस्यता हुन सकिरहेको छैन । दुवै जना एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । अधिक संसद वैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइरहेको अवस्था छ । अहिले संसद् चलिरहेको त छ तर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको पनि छैन । त्यसैले संसद्मा वर्तमान सरकारको प्रतिनिधित्व सामान्य अवस्थामा जस्तै छ । तर, प्रधानमन्त्री र संसद्को सम्बन्ध असामान्य जस्तो देखिएको छ । परिवर्तित व्यवस्था, नागरिक, संविधान र लोकतन्त्रका लागि यो कदापि राम्रो संकेत होइन ।

पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको आशामा बसेका नागरिकमा अहिले तिव्र चिन्ता र निराशा छाएको छ । अहिले संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकार समेत धर्मराएको छ । बहुमत र अल्पमतको खेल सुरु भएको छ । यसले अस्थिर र व्यथितिको राजनीतिलाई फेरि प्रश्रय दिने खतरा बढ्दो छ । सरकार ढाल्ने र सरकार बचाउने खेल क्रमशः अस्वस्थ बन्ने दिशामा छ । संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचित संसद् र त्यसबाट बनेको सरकारको यो हबिगत हुनुमा अनेक कारण, पात्र र प्रवृत्ति होलान् । यसका बारेमा निर्मम समिक्षा सहित सुधार हुन जरुरी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *