सम्पादकीय
संघीय सरकार ठूलो राजनीतिक उतारचढावका बीच अहिले सम्म कायमै छ । यद्यपि, केन्द्र सरकार परिवर्तनका लागि पनि तिव्र कसरत भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्किएको, नेकपा एमाले भित्रैको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको, माओवादी केन्द्रले सत्ता इतरका दलसँग नयाँ सरकार लागि गरिरहेको छलफलले राष्ट्रिय राजनीति कता मोडिन्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, आन्तरिक पार्टी विवाद पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको निर्णय लिए । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । त्यही अनुक्रममा एकीकरण भएको सत्तारुढ नेकपालाई सोही अदालतले विभाजित गरेर पुरानै एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिए पछि ओलीको सत्ता आयु लम्बिएको छ, यद्यपि, पुरा कार्यकालका लागि अझै सुनिश्चित अवस्था छैन ।
केन्द्र सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरुमा पनि सत्तारुढ पार्टीमा देखिएको राजनीतिक अन्तर संघर्ष, विवादको प्रभाव छरपष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, बागमति प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको खेल सुरु भइसक्यो । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले अविश्वासको प्रस्तावको संसदमा सामना गरिसके र त्यसमा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै चार संसदले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिए । यसले देशव्यापी रुपमा राजनीतिक तरंग ल्याइदिएको छ । बिधानतः एमाले पार्टी एक भए पनि व्यवहारमा बिभाजित अवस्थामा पुगेको यो घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चातुर्यताका साथ पद सुरक्षित गरे पनि अहिले गण्डकी प्रदेशको पनि सत्ता धर्मराएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने समय पछि धकेल्न चालु संसद अधिवेशन रातारात अन्त्य गरे । यसले मुख्यमन्त्री गुरुङ माथि उत्पन्न भएको गम्भीर संकट तत्कालका लागि त मोचन भएको छ । तर, खतरा पुरा तरिसकेको अवस्था छैन । अब अविश्वास प्रस्ताव विशेष अधिवेशन बोलाएर अघि बढाउने कि समय लगाउने भन्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको हातमा छ ।
पाँच वर्षका लागि तीन तहको सरकारका लागि जनमत थियो । जनमतको अपेक्षाकृत रुपमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेकपा एमाले सहितका दलले सम्बोधन गर्न नसकेको सत्य हो । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदल्ने सन्दर्भमा राजनीतिका पुरानै पात्र र प्रवृत्तिमा नआएको परिवर्तन अस्थिर राजनीतिको उपज हो । अहिले केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश सरकारमा जे जस्ता संसदीय अशोभनीय खेल हुन थालेका छन् । त्यो सुखद संकेत र सम्भावना तर्फ उन्मुख छैनन् । प्रदेश सरकारकै औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला केन्द्र सरकार हुँदै प्रदेश सरकारमा हुन थालेको फोहोरी अभ्यास सर्वथा गलत छ । यसमा सरकार पक्ष र इतरका सबै दल जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।