सम्पादकीय
पहिलो लहरको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) आउँदा नयाँ रोग नयाँ अनुभव भएकाले सर्वत्र आतंक र भय बढी थियो । घरबाट उद्धार होस् या अस्पतालमा कोरोना संक्रमित उपचारका लागि छुन समेत डराउने परिस्थिति बिद्यमान थियो । त्यसैले एम्बुलेन्स चालक फरार भएको देखि अस्पतालले उपचारमा आनाकानी गरेको अनेक खबर सार्वजनिक भइरह्यो । पहिले लक्षण भएका र गम्भीर बिरामी पर्ने दर कम थियो । तर, अहिले दोस्रो भेरियन्टबाट संक्रमित भएकाहरुमा लक्षण र गम्भीर संक्रमण देखिन्छ । यस पटक चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी संक्रमितको उपचारमा निर्भिक रुपमै समर्पित भइरहेका छन् । अस्पतालमा जनशक्ति, बेड, अक्सिजन, उपचारको भने अभाव भइरहेको गुनासो व्यापक छ ।
हुन त सरकारले आफ्नो तर्फबाट पहल र प्रयास जारी राखेको छ । सिमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि काम भइरहेका छन् । यद्यपि, सरकारका पहल र प्रयास प्रयाप्त छैनन् । सरकार कोरोना महामारी विरुद्ध एकतावद्ध भएर लड्नुपर्ने बेला सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा फस्दा पनि स्वास्थ्य संकट गहिरिँदो छ । तीन तहको सरकारबिच आपसी समन्वयको पनि अभाव देखिन्छ । नागरिकहरुले कोरोना संकट बढ्दै गएकाले अहिले अस्पतालमा उपचार र अक्सिजन नभएको तिग्र गुनासोका बिच अदालतमा रिट समेत दायर भएको छ । यसमा सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले उपचार नपाएर संक्रमित अस्पतालबाट फर्कनु नपर्ने सुनिश्चितता गर्न आदेश गरेको छ । र यो सँगै सरकारले अस्पतालहरुलाई बिरामीलाई आफ्ना संक्रमित बिरामीका लागि अक्सिजन सिलिण्डर ल्याउन पनि नभन्न र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्येक १५ दिनमा सर्वोच्चमा बुझाउनुपर्ने समेत भनेको छ । यो उपचारमा सबै संक्रमितको सहज र समान पहुँच स्थापित गर्ने,अक्सिजन वा पर्याप्त उपचार अभावमा कोही संक्रमितको मृत्यु नहोस् भन्नेमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
अदालतले उपचार र अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्न आदेश गरे पनि धौलागिरी अस्पताल र जिल्ला तहमा यसको सुनिश्चिततामा अनेकन बाधा छन् । संघीय सरकारले धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जहाँ अक्सिजन उत्पादन मात्र होइन, भर्न पनि व्यवस्था मिल्ने उपकरण जडान गर्नका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन समेत गरेको छ । यो सुखद पक्ष हो । तर, यो बजेटबाट कति तिव्र सरकारको परम्परागत कार्यशैली बदलेर काम हुन्छ भन्नेमा संशय छ । यसअघि पिसिआर मेसिन जडान तत्काल गर्न बजेट बिनियोजन भए पनि महिनौ धौलागिरीवासीले प्रतिक्षा गर्नुप¥यो । अहिलेको बजेट उपयोग र उपलब्धि हासिल गर्ने विषयमा पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आंशका छ । अतः सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कोभिडको उपचार हुन सक्ने गरी पूर्वाधार र अन्य व्यवस्थापन मिलाउने प्रयास स्वरुपको यो कदमलाई तदारुकताका साथ अघि बढाइयोस् । यसले अहिलेकै संक्रमितलाई त्यो सुविधा प्राप्त हुन नसक्ला । तर, कोरोना महामारीको तेस्रो चरण र यसपछि आउन सक्ने सम्भावित संक्रमणको पूर्वतयारीमा पनि यो कदम सहयोगी बन्न सक्नेछ ।