सम्पादकीय
राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र उनको पार्टीले निरन्तर भनिरहेको छ,–‘संघीयता देशका लागि घाडो हो, यो देशले थेग्न सक्दैन । यसमा पनि पछिल्लो केही वर्ष यता तीन तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकार कामयावी नभएको र यसको औचित्य नदेखिएकाले प्रदेश सरकार खारेज गरौं ।’ राजमोले भने जस्तै अवस्था या निष्कर्षमा अहिले नै पुग्न त हतारो होला । तर, प्रदेश सरकारका पछिल्ला काम,कदम र गतिविधि जे जस्तो देखिन्छ । त्यसले प्रदेश सरकारको औचित्य माथि कैयन प्रश्न र संशयहरु स्वभाविक जन्माएको छ । जसका बारेमा सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सरोकारवाला सबैले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा, बहस र चिन्तन गर्न जरुरी देखिएको छ ।
पाँच वर्षका लागि अभिमत प्राप्त दल र सरकार अहिले प्रायः प्रदेशमा संकटमा छ । गण्डकी प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र र राजमोले समर्थन फिर्ता लिए पछि एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा फस्यो । र नेपाली कांगे्रस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राजमो मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । त्यसको सामना गर्दा नेपालको पुरानो संसदीय व्यवस्थाको पुनारवृत्ति हुने कैयन परिदृश्य देखा परे । त्यो पनि सिन्द्धाततः उति धेरै बिचलित नदेखिएको, पार्टी अनुशासन कडाईका साथ पालना गर्ने पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत फोहोरी राजनीतिको शिकार बन्यो । अविश्वास प्रस्तावको मतदानको दिन राजमो सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्क विहिन बने । पछि अस्पतालको आइसियू कक्षमा भेटिए । दोस्रो पटक फेरि राजमोकै अर्का सांसद कृष्ण थापाले वर्तमान सरकारको बिरुद्धमा उभिएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मतदान नगर्ने उद्घोष गरे । र एमाले नेतृत्वको सरकार कायमै रह्यो पनि । उता, लुम्बीनी प्रदेश सरकार पनि धर्मरको अवस्थामा छ । अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कुटिलतापूर्वक जसपाका चार संसद आफ्नो पक्षमा लिएर सरकार बचाए । माओवादी नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार बचाउन एमाले विवाद वरदान सावित भयो । एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस नै गरे पछि महेन्द्रबहादुर शाहीले पुनः मुख्यमन्त्री बन्दै इतिहास लेखाए । अहिले यो खेल सुदूरपश्चिममा पुगेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । तर नयाँ सरकार बन्न पनि उत्तिकै कठिन देखिएको छ ।
संघीय व्यवस्था आफैमा नराम्रो व्यवस्था होइन । धेरै हद सम्म संघीय अभ्यास आरम्भ भए पछि विकास र अधिकार विकेन्द्रिकरण भइरहेको छ नै । प्रदेश सरकारले पनि केही नगरेको होइन, केन्द्रको नजर या पहुँच पुग्न नसकेका कैयन योजना आयोजना निर्माण भएका छन्, कति सुरुवात भएका छन्, पहिलो अभ्यासको नयाँ अनुभवका बिच पनि गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतले उल्लेख्य काम र प्रयास गरेका छन् । यसले प्रदेश सरकारको आवश्यकतालाई धेरै हद सम्म पुष्टि गरेको छ । यद्यपि, केन्द्र सरकार गठन सँगै प्रदेश सरकार पनि अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने र पुरानो संसदीय व्यवस्थाको घटनाहरुको पुनरावृत्ति हुने कुराले स्वभाविक केही प्रश्न उठेको छ । यसमा सरकार र दलहरुले गम्भीरतापूर्वक समिक्षा र बहस गर्नुपर्छ । र संयमतापूर्वक संघीयतालाई अझ सबल र समृद्ध बनाउने गरि अघि बढ्नु पर्दछ ।