सम्पादकीय
नेपालमा पछिल्लो एक दशकको अन्तरालमा उल्लेख्य राजनीतिक घटनाक्रममा बदलाव आए । ऐतिहासिक परिवर्तन भए । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । समाजमा बिद्यमान गरिबी, असमानता, बिभेद, अन्याय, अत्याचार अन्त्य हुने उद्घोष गरियो । नयाँ संविधान जारी भयो । देशमा ऐतिहासिक रुपमा तीन तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात स्थापित भएका सरकारले सुरुवातका वर्ष अनुभवजन्य र कानुन अभावमा गति लिन नसके पछि दोस्रो वर्षबाट गति लिने कसरतमा थियो । र यसका केही सकरात्मक उपलब्धि र संकेत पनि देखिएका थिए । तर, पछिल्लो केही महिना यता अस्थिरताको यस्ता खेल भए कि यसले सिंगो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पाँच वर्षका लागि दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार अहिले सत्ताबाट रिङ आउट हुने अन्तिम बिन्दुमा छ । चाहे सत्तारुढ होस् या बिपक्षी दल । विश्वव्यापी कोरोना महामारीका बाबजुद पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारमा भइरहेका गतिबिधिले व्यथिति बढाएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनवर्षे कार्यकालमा मुलुकको ऋणभार करिब दोब्बरले बढेको खबर सार्वजनिक छ । ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । तीन वर्षको अवधिमा मुलुकको खुद सार्वजनिक ऋण सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको हो, जुन ८८ दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हो । २०७४ मा प्रत्येक नेपालीको भागमा २८ हजार सात सय ७९ ऋण रहेकोमा त्यो बढेर ५२ हजार तीन सय ७५ पुगेको छ ।
सरकारले बैदेशिक ऋण लिएर कुनै ठूला आयोजना परियोजनामा लगाएको भए यो ऋण ठूलो कुरा होइन, र हुन सक्दैन । सरकारले ऋण लिएको रकम पूर्वाधार विकास र ठूला परियोजनामा लगाउनुपर्ने हो । तर,मुलुक ऋणको भारमा पर्दै गए पनि त्यो ऋण विकासमा खर्च कम छ । यो तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार सात खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । त्यही अवधिमा मुलुकको पुँजीगत खर्च भने पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ । यसको अर्थ यसबीचमा सरकारले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर तलबभत्ता, सवारीसाधन किन्न एवं प्रशासनिक काममा खर्च गरेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम भएर यि यावत विषयको समाधान गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको सरकार आफै संकटमा हुनु र व्यथितिका चाङ बढ्दै जानु दुर्भाग्य हो । अतः सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवाला र आम नागरिब सबै सचेत र जिम्मेवार नबन्ने हो भने नेपाल र नेपालीको नियति पुरानै अवस्थामा फर्किनेछ ।