चुनावी सरकार, बजेट र बहस

सम्पादकीय
बजेट भन्दा साथ स्वभाविक सर्वत्र चासो र चिन्ता हुन्छ । अरु साना योजना, आयोजनाको बजेटका बारेमा त अनेकन हिसाबले मानिसहरुको चासो हुन्छ भने देशकै वार्षिक बजेटमा नहुने कुरै भएन । त्यो पनि देशलाई कस्तो आर्थिक नीतिका साथ सरकारले अघि बढाउँदैछ भन्ने निर्दिष्ट गर्दछ । यसकारण हरेक वर्षको बजेट भाषणमा कर्मचारीदेखि नेता, नागरिक सम्म सबैको विशेष ध्यानाकर्षण भएको पाउँछौ । हरेक वर्ष बजेट आउँदा कर्मचारीको तलब बढ्छ कि बढ्दैन ? कुन कुन चिजमा कति प्रतिशतले राजश्व कर बढ्छ ? कुन कुन जिल्लामा कति राष्ट्रिय महत्वका योजना र बजेट बिनियोजित छ ? लगायतका यावत जिज्ञासा बजेट भाषणमा निहित हुन्छ । यसकारण अहिलेको बजेट भाषणमा पनि ध्यान थियो । त्यसमा अझ संसद विघटन गरेर चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कस्तो आउँछ भन्नेमा अझ बढी संशय र चासो थियो ।

निर्वाचन घोषणा गरिसकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश छन् । संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट विगतको तुलनामा सन्तोषजनक नै भएको अधिकको बिश्लेषण छ । स्वयम् उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि अहिले बजेट सकरात्मक मनसायका साथ आएको बताइरहेका छन् । तर, अहिलेको बजेटका बिषयमा विपक्षी दलहरुले बजेट लोकप्रियतावादी, वितरणमुखी, ’फोकस–हीन’, अत्यधिक ऋणभारयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बजेट आफैमा महत्वपूर्ण विषय र सवाल हो । तर, त्यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । हामीकहाँ लोकप्रिय योजना, बजेट कार्यक्रम आउने कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा यो एक किसिमको चुनावी नारा जस्तो बन्ने गरेको छ । जसले सरकार र राजनीतिक दल प्रतिको विश्वासलाई फितलो बनाइदिने गरेको छ । अर्को तर्फ बैदेशिक ऋणको भार तीन वर्षमा दोब्बरले बढेको छ । यो बेलामा पुजिगतमा भन्दा चालु प्रशासनिक, बिलासितामा बजेटको अधिक प्रयोग देशका लागि दुर्भाग्य बन्ने गरेको छ । आफ्नै स्रोत साधनको सबलता, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र राज्यको क्षमता अभिवृद्धी बिना ऋणभार बढाउँदै लोकप्रियतावादी र वितरणमुखी भएर ल्याएको बजेटले कालान्तरमा अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछ । अतः बजेटको सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।