सम्पादकीय
नेपाली राजनीति परिवर्तित व्यवस्थामा पनि यति विघ्न प्रदुषित भएको छ कि चौतर्फी निराशा र आक्रोश छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक उन्नत व्यवस्था थियो । पुराना जर्जर व्यवस्था बदलेर नयाँ व्यवस्थाको आगमनमा देशभरका नागरिकले हर्षोल्लास मनाएका थिए । यसमा धेरै ठूला अपेक्षा नभए पनि अब नेपालको राजनीति स्थिर हुने भयो भन्नेमा धेरै खुसी थिए । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा राजनीतिक दल र नेताहरुले देशलाई उही पुराना पात्र र प्रवृत्तिले ग्रस्त दिशा तर्फ फर्काएका छन् । र देशलाई अनिश्चय र निराशाको भूमरीमा फसाएका छन् । यसमा सत्ता बागडोर सम्हालिरहेको तत्कालीन नेकपा, अहिलेको नेकपा एमाले मुख्य जिम्मेवार छ । यस इतरका दलहरु पनि अस्थिरता सिर्जना गरेर सत्तामा आसिन हुन लालायित प्रवृत्ति पनि धेरथोर भूमिका छ नै ।
मुख्यतः सत्ता बागडोर सम्हालेको तत्कालीन नेकपा, अहिलेको नेकपा एमालेमा देखिएको आन्तरिक विवादको उपज नै देश अहिले अस्थिरतामा छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालबिचको टकरावले अन्ततः अध्यारो यात्रामा देश छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विवादको रस्साकस्सीमा दुई पटक संसद विघटन गरिसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले बहुमतको दाबी सहित नयाँ सरकार गठनको कसरतमा छन् । यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । संसदको पुनस्र्थापना विषय पनि सर्वोच्चमै छ । यति मात्रै होइन, चुरे क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बाहिरी देशमा बिक्री गर्ने निर्णय होस् या नदीजन्य पदार्थको उत्खननको विषय होस् । यावत विषय अहिले नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको कोर्टबाट अदालतमा पुगिरहेको छ । मंगलबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । अदालतले सरकारले गरेको अनेकन निर्णयमा रोक लगाइरहेको छ ।
यी यावत विषय र घटनाक्रम हेर्दा अहिले देश कसले चलाइरहेको छ ? द्धिविधा पैदा हुने अवस्था छ । देश सरकारले चलाइरहेको छ कि अदालतले ? जबकि सरकारले गरेका सबैजसो निर्णय अदालतले उल्टाइरहेको छ, नयाँ सरकार बनाउने विषय पनि संसद र राजनीतिक दलको पहुँचबाट अन्तिममा सर्वोच्चमै पुगेर अड्किएको छ । अरु महत्वपूर्ण निर्णय र कदमहरु पनि सर्वोच्च समक्ष पुगिरहेको छ । केन्द्र सरकारको मात्र होइन, अधिकांश प्रदेश सरकारको सवालहरु पनि अहिले सर्वोच्चमै पुगेर किनारा लाग्ने अवस्था बिद्यमान छ । यसले नेपालका राजनीतिक दलहरु निकम्मा जस्ता बन्न थालेको प्रतित हुन्छ । के अब नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले देश र सरकार चलाउने हैसियत गुमाएकै हो ? सबै विषय र निर्णय सर्बोच्चले टुंग्याउनु पर्ने अवस्था निश्चय पनि देशका लागि दुर्भाग्य हो । राजनीतिक दल र नेताहरुले समयमै सोचुन् र आफूहरुलाई सच्याउन् ।