सम्पादकीय
लागूऔषध नेपालमा अवैध मानिन्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय लागूऔषध (गाँजा)का बारेमा भने तीब्र बहसहरु हुन थालेका छन् । गाँजालाई खुल्ला गराएर व्यावसायिक रुपमा देशले लाभ आर्जन गर्ने बातावरण बनाउनु पर्ने आवाज बाक्लो उठ्न थालेको छ । यही अनुक्रममा आएको लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस यसपटक सुनसान प्रायः रह्यो । नेपालमा यस वर्ष ‘लागूऔषध रहित परिवार ः स्वस्थ जीवनको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरिए पनि कोरोना कहरका कारण अपेक्षाकृत रुपमा सन्देश र सचेतना पैदा गर्न समस्या रह्यो । हरेक वर्षको जून २६ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९८७ को घोषणापत्रको ४२ को ११२ खण्डमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस दिनको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको विश्व समुदायलाई लागूऔषधको असर र कारोबारबाट मुक्त गराउनु हो ।
नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दो देखिएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण २०७६ अनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५.०६ प्रतिशत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको लागूऔषध तथा अपराध सम्बन्धी कार्यालयबाट प्रकाशित विश्व लागूऔषध प्रतिवेदन २०२१ ले पनि लागूऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या वर्षेनि बढ्दै गइरहेको देखाएको छ । लागूऔषध प्रयोगको अवस्था, प्रभावित समूह र क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता १ लाख ३० हजार ४२४ पुगेको आँकलन छ । यो कुल जनसंख्याको झण्डै ०.४८ प्रतिशत हो । यस्तो लागूऔषधको दुव्र्यसनमा लाग्नेमा युवा, किशोर, किशोरीको संख्या अधिक छ । यो गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो ।
लागूपदार्थ दुव्र्यसन यस्तो नशा हो, जसले केबल व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवन मात्र खराब हुँदैन । यसले सिंगो परिवार र समाज समेत अस्वस्थ बनाउँछ । आजको आधुनिक समाजमा दुव्र्यसन देखासिकी र सामान्य विषय जस्तो बन्न थालेको छ । युवा, किशोर किशोरी जानेर या नजानेर आफ्नो उर्जाशील, भविष्यको बाटो तय गर्ने सम्मुखमै दुव्र्यसनको लतमा फसेर जीवन बर्बादी गरिरहेका छन् । यो समाजको आँखा छलेर प्रयोग गर्ने हुँदा समाजका नयाँ पुस्ता थप जोखिम र खतरामा छन् । लागूपदार्थ दुव्र्यसनको दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारले सामाजिक अपराध बढाउँछ । अब दुव्र्यसनमा फसेका र फस्ने जोखिममा परेका युवा, किशोर किशोरीलाई लागूऔषध नियन्त्रणको अभियानमा सरकार र सरोकारवाला निकायले सरिक गराउन सक्नुपर्छ ।
