सम्पादकीय
सरकार पछिल्ला दिनमा आफै समस्या र संकटमा परिरहेको छ । यसबेलामा थप जनपक्षिय निर्णय र कदम अघि बढाएर जनताको अपार समर्थन आर्जन गर्ने समयमा एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णयमा रनभुल्ल छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार आन्तरिक विवादले दया लाग्दो अवस्थामा त पुग्यो नै, त्यसमा पनि सरकारले निर्णय गर्ने र सर्वोच्च अदालतले रोक्ने एक किसिमको श्रृखंला चल्दा सरकार साह्रै कमजोर बनेको बुझ्न अरु थप घटना र उदाहरण पर्खिन नपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्चले अंकुश लगाउनुमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया कमजोर वा न्यायपालिकाको हस्तक्षेप भन्ने प्रश्न र बहस कायमै छ । तर, सरकारले संविधानको कार्यान्वयनमा कतै न कतै धावा बोलेको प्रतित भने हुने गरेको छ ।
यही अनुक्रममा संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय कालीगण्डकी डाइभर्सन पनि परेको छ । अहिले यसको चौतर्फी बिरोध हुन थालेको छ । खासगरी गण्डकी प्रदेशले यस आयोजनाका बारेमा तीब्र बिरोध र आपत्ति जनाएको छ । यसमा धेरै संवेदनशील कारण र विषय पनि जोडिएका छन् । कालीगण्डकी नदी सभ्यताको जननी मात्रै होइन, जीवन पनि हो । पछिल्लो समय कालीगण्डकी नदीको सभ्यता, पर्यावरण र जिविका माथि गम्भीर संकट पैदा हुने गरि अबैध दोहनका गतिविधि बढ्दो छ । यसको रोकावट र नदीको सभ्यता संरक्षणमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन नै, बरु नदी सभ्यतामै प्रश्न र संकट पैदा हुने गरि सम्बन्धित प्रदेशसँग कुनै समन्वय विना कालीगण्डकी डाइभर्सनको आयोजना जर्बजस्त अघि बढाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका कालीगण्डकी नदीको तटिय क्षेत्रका सयौं नागरिकको उठिबास हुने मात्र होइन, यसले अरु पर्यटकीय, धार्मिक, बातावरणीय, पर्यावरणीय हिसाबमा पनि अनेकौं असरहरु देखिनेछन् ।
हुन त कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अध्ययन बिनाको राजनीतिक मुनाफा केन्द्रित ‘स्टन्ट’ का रुपमा आएको जस्तो देखिन्छ । स्रोतको प्रयोग गर्नै नहुने होइन, तर प्रयोग गर्दा त्यसको आवश्यकतासँगै उपयुक्त कहाँ र कसरी हुन्छ भन्ने हेरिनु पर्छ । यो आयोजनाको घोषणा गर्दा आवश्यकता र उपयुक्तता विचार गरिएको देखिँदैन । पानी पथान्तरण गर्दा तल्लो क्षेत्रमा पर्ने असरसँगै त्यसका लागि बनाइने सुरुङका कारण हुन सक्ने असरको पनि हिसाब गरिनु पर्दछ । यसले दुई प्रदेश बिच द्धन्द्ध बढाउने देखिन्छ । जसमा गण्डकी क्षेत्रका बासिन्दा तथा संरक्षणविदको चासो र चिता स्वभाविक देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनले त्यसै समस्यामा आएको कालीगण्डकी डाइभर्सनका कारण थप गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । कालीगण्डकी नदी यो क्षेत्रको संस्कृति, सभ्यता र वातावरणीय सन्तुलनको आधार हो । अतः देवभूमि, तपोभूमि, शक्ति केन्द्रहरु सहितको कालीगण्डकी नदीको सभ्यता जोगाउन एक हौ, नेपाल सरकारलाई यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्न पहल र दबाब दिऔं ।