सम्पादकीय
नेपालको राजनीति अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरु निकम्मा र स्वेच्छाचारी बन्दा दलिय व्यवस्था नै बदनाम मात्र होइन, अब के हुन्छ भन्ने अनिश्चितता पनि पैदा हुन थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेको छ । यति मात्रै होइन, अझ गम्भीर विषय त जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसला अनुसार देउवालाई असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दल खास गरी सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको तत्कालीन नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगे पछि जटिलता उत्पन्न भएको थियो । मुख्य नेताहरु बिच विवाद पेचिलो हुँदा राजनीतिक दाउपेचमा उत्रिदा देश नै अस्थिरताको भुमरीमा फसेको छ । दुई-दुई पटक संसद विघटन भएको छ । र अदालतद्धारा पुर्नस्थापित भएको छ । जनताको अभिमत र विश्वास र भरोसा इतर गरिएको विघटन गलत थियो भन्ने सर्वोच्चले स्थापित गरिसकेको छ । तर, अबको राजनीतिक बाटो पनि त्यति धेरै सहज र सरल भने अवश्य देखिन्न । अब अदालतको आदेशको सहज कार्यान्वयन भए प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री होलान् । यसमा एमाले विवादित र बिभाजित हुँदाको समर्थन र बलमा प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य पाएका देउबाका लागि आइतबार राति मात्रै एमालेका दुई पक्ष बिच बिद्यमान विवाद अन्त्य गर्ने १० बुँदे सहमति भएको विषयले अवश्य प्रभाव पार्नेछ ।
फैसलाको अहिलेको विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ एमालेको संस्थापन पक्ष र तीनका भातृ संघ संगठनले सर्वोच्च र प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्दलियता तर्फ मुलुकलाई लगेर गलत नजिर स्थापित गरेको भन्दै आन्दोलित बनेको छ । हुन त अदालतले सडक या भिड हेरेर फैसला गर्दैन, संविधान हेरेर न्यायिक निरुपण गर्छ । तर, फैसलाका सन्दर्भ र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभावकाका विषय भने नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । धारा ७६ (५) मा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने, धारा ७ मा पुगे पछि राष्टपति प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा नभई संसद आफै विघटन हुने, राष्टपतिले गरेका काममा पनि न्यायिक परीक्षण हुने र अदालतको आदेश नै अन्तिम हुने, धारा ७६ (५) राष्टपतिलाई निरपेक्ष स्वरुपको स्वविवेकीय अधिकार नभएको जस्ता विषयले दुरगामी अर्थ राख्नेछन् । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो भइरहेको थिएन र छैन । राजनीतिक दल, नेताहरु सत्ता स्वार्थ र कुण्ठाग्रस्त भएर दाउपेचमा उत्रिदा नेपाल र नेपालीले अस्थिरताको सकस र क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । अतः देशको सबै नीति निर्देशन र निर्णय अदालतमै निर्भर हुने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति अन्त्य गर्न राजनीतिक दल र नेताहरुले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । विगतमा को-को व्यक्ति, सिमित स्वार्थ समूहको समस्या र संकटमा देशलाई कसरी संकटमा पारियो ? यस्ता पात्र र प्रवृत्तिका बारेमा पनि निर्ममतापूर्वक समिक्षा र चिन्तन गर्न जरुरी छ ।