सम्पादकीय
सम्पत्ति जसले मानिसहरुको जीवन सहज र सरल मात्रै बनाएको छैन, यसकै कारण झैझगडा, लडाईदेखि ठूला हिंसाका घटना पनि भएका छन् । सम्पत्तिकै मोहका कारण देशमा भ्रष्टाचार व्यथिति बढेको छ । जति सम्पत्ति भए पनि कहिल्यै कसैलाई पुग्दैन भन्ने गरिन्छ । यो धेरै हद सम्म देखिन्छ पनि । घण्टामै लाखौ रकम कमाउने विनोद चौधरीलाई पनि अझै धन सम्पत्ति पुगेको छैन । विश्वकै सर्वाधिक धनीको सूचिमा दर्ज भएकालाई पनि पैसा सम्पत्ति कमाउनै मन लागेको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने मान्छे सम्पत्तिको पछि यसरी लागेको छ, जसको पछि लाग्दा लाग्दै जीवन, उर्जा, उत्साह सकिन्छ ।
यही कारण देशमा सार्वजनिक पदमा बहाल र सरकारी जागिरेहरुलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । तर, ठूलो संख्याका सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीहरुले विवरण बुझाएकै छैनन् । यसरी सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने १८ हजार एक सय ७० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघका १३ हजार आठ सय ४४, प्रदेशका दुई सय ६३ र स्थानीय तहका चार हजार ६४ पदाधिकारी, कर्मचारी छन् । ०७६–७७ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मध्ये सात हजार चार सय ५१ शिक्षक छन् । तीन हजार चार सय २९ निजामती कर्मचारी र एक सय ६१ प्रहरीले पनि सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका २८ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सतर्कताले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा ६ लाख ५० हजार एक सय २८ जनले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भए पनि अटेरी गर्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीसँग जनही पाँच हजार जरिवाना असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार नियुक्तिको ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारी÷कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए–नबुझाएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्छ । सामान्य तलबी कर्मचारीले पनि एकाएक महल खडा गरेको, लाखौको कारोबार गरिरहेको धेरै देख्छौ, सुन्छौ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? आखिर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि किन सम्पत्ति विवरण बुझाउन बेवास्ता गर्छन् ? बुझाएको बिवरणमा पनि कति बनावटी, कति तथ्यपरक छ ? के गलत कर्म गरेकै कारण विवरण नबुझाएका हुन् ? यसमा सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक खोज, अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्दछ ।