सम्पादकीय
कालीगण्डकी नदी दोहनको विषय विगत लामो समयदेखि उठिरहेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा दुवै हिसाबले विषयहरु उठान भएका छन् । नागरिकहरु पनि पक्ष विपक्षमा बिभाजित भइरहेका छन् । कालीगण्डकी नदी समृद्धिको आधार हो । यसको यथेष्ट उत्खनन र प्रयोगबाट समाज र देशले अधिक लाभ फाइदा लिन सक्छ । अतः ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिनु पर्छ । यहाँबाट ननिकाले पक्की घर, भवनहरु कसरी निर्माण सम्भव हुन्छ ? एकथरीको यस्तो तर्क सुनिन्छ । अर्कोथरी भन्छन्, अहिले बिद्यमान जे ऐन नियम, कानुन छ । सोही अनुसार मात्र उत्खनन् गर्नुपर्छ । जेसिबी लगायतका उपकरण लगाएर दोहन गर्न मिल्दैन, यो अवैध कर्म हो । कालीगण्डकी नदी सबै भन्दा पुरानो सभ्यता बोकेको नदी हो । विश्वमै दुर्लभ शालिग्राम पनि यसमै पाइन्छ । अहिले जुन हिसाबले नदी दोहन गर्ने गरिएको छ, यसले भोलीका दिनमा गम्भीर विपत्ति निम्त्याउनेछ ।
कालीगण्डकी नदीमा अहिलेको बर्खायाममा पनि नदी दोहन जारी छ । जबकि हरेक वर्षको असारदेखि भाद्र महिनामा नदीजन्य बस्तु उत्खनन गर्न नपाइने प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ । तर, धौलागिरी क्षेत्रमा दिनमा मात्र होइन, मध्यरातमा समेत नदी दोहन भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यद्यपि, बागलुङमा जिल्ला समन्वय समितिले बर्खायाममा नदीजन्य बस्तुको उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । पर्वतमा पनि कालीगण्डकी नदीको अधिक क्षेत्र पर्ने जलजला गाउँपालिकाले सुरुमा नयाँ कार्यविधि बनाएर बर्खायाममै नदीजन्य बस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने गरी गत असार पहिलो साता टेण्डर आव्हान गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट चौतर्फी बिरोध पछि टेण्डर रद्ध गर्दै बर्खायाममा नदीजन्य बस्त उत्खनन र बिक्रीमा रोक्ने निर्णय ग¥यो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, निर्णय रोकिए पनि, कुनै खण्डमा ठेक्का नभए पनि नयाँ पुल, सहस्रधारा, राजाबगर हुँदै माथिल्लो क्षेत्र सम्मै उत्खनन जारी छ । यसबारेमा जिल्लाका प्रहरी प्रशासनलाई थाहा नभएको र नहुने होइन । उनीहरु किन र कस्तो दबाबमा मौनता साध्छन् ? यो बडो रहस्यमय छ । स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि त आफै अवैध दोहनमा सक्रिय देखिन्छन् ।
नदी उत्खनन नियमसंगत गर्ने कुरामा बिरोध हैन र हुनुहुँदैन । तर, अहिले जे जसरी विना ठेक्का त्यो पनि बर्खायाममा निकाल्नै नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो बेलामा दिनमा होइन, मध्यरातमा कतै प्रहरी प्रशासनको आँखा छल्दै त कतै प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकार नै आँखा चिम्लिँदै अवैध दोहन हुनु दुर्भाग्य हो । यस्तो दुर्दशा देखेर या थाहा पाएर पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, सचेत नागरिक मुकदर्शक बन्नु अर्को बिडम्बनाको विषय हो । यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई लाभ त होला । दीर्घकालीन रुपमा नदी सभ्यता गुम्दै गए गम्भीर दुर्घटना निम्तिन सक्छ । अतः नदी उत्खनन्लाई व्यवस्थित बनाउन अपरिहार्य छ । नत्र यो व्यथितिले बिडम्बनापूर्ण अवस्था ढिलो चाँडो निम्तिदाँ त्यसको भागिदार र जिम्मेवार मात्रात्मक रुपमा थेरथोर भए पनि हामी सबै हुनुपर्नेछ ।
