सम्पादकीय
आरक्षणले कति निकै उत्साहित बन्ने र कतिलाई आरक्षण शब्द सुन्दा साथ एलर्जी हुने गरेको देखिन्छ । कति अतिवादले राम्रा पहल र प्रयास पनि बिफल र निश्प्रभावी बन्छन् । उसो त आरक्षणको वास्तविक बुझाईमै समस्या व्याप्त देखिन्छ । जसले आरक्षण प्रति नकारात्मक भाव र धारणा पैदा गरेको पनि छ । आखिरमा आरक्षण के हो त ? समाज र राज्यका महत्वपूर्ण स्थान र अवसरबाट बञ्चितिकरण या विभेदमा परेका, पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने एक उपाय हो । आरक्षण समाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश मात्र हो । संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग/समुदायलाई अन्य सरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली (सकारात्मक विभेद) आरक्षण हो । जुन नेपालले देशमा भएको ऐतिहासिक परिवर्तन अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आगमनसँगै आत्मसाथ गरेको थियो ।
देशमा आरक्षणको अभ्यास स्वरुप समावेशीको व्यवस्था भए पनि केही जाती र समुदायको यस प्रति विमति र बिरोध छ । विशेषतः महिला, दलित, आदीवासी जनजाति, मधेसी, अपांगता भएका लगायतलाई राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । वर्षौदेखी राज्यबाट उपेक्षामा परेका र पारिएकाहरुलाई एउटा निश्चित समय सम्मका लागि गरिएको आरक्षणमा ब्राह्मण, क्षत्री समुदाय लगायतको आपत्ति छ । आरक्षणको पक्ष विपक्षमा नागरिक बिभाजित भइरहेका बेला सर्वोच्चको एक आदेश आएको छ । जसले आरक्षणका विषयमा थप चर्चा र चिन्ता दुवै देखिएको छ । देशमा आरक्षण लागू भएको करिब १४ वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अहिलेको आरक्षण प्रणालीले मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पु¥याउन आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चले जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’मा पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिनु सकरात्मक कुरा नै हो ।
आरक्षण कति उचित ? कति अनुचित ? आरक्षण जातीय कि बर्गिय ? आरक्षण कहिले सम्म ? कुनै जातको पुर्खजहरुले गरेको कमजोरी या गल्तीको क्षतिपूर्ति अहिलेको पुस्ताले भर्नुपर्ने ? यी र यस्ता कैयन प्रश्न अहिले बिद्यमान छन् । तर, नेपाल जस्तो बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय बिबिधतायुक्त देशमा आरक्षणको व्यवस्था हुनु नराम्रो कुरा होइन । यो समयको आवश्यकता हो । देशमा उन्नत व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै गर्दा भएको आरक्षणको उपयोगमा पिछडिएका जाति, समुदाय भित्र पनि टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिएको गुनासो पनि छ । अहिले सर्वोच्चको फैसलाले यसमा केही नजिर स्थापित गरेको छ । जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने, उपेक्षित जाति, समुदायका परिवारमा एक व्यक्तिलाई मात्र आरक्षण अवसर, सुविधा दिने विषय सकरात्मक नै हो । आरक्षण भनेको सधैँका लागि होइन र हुनुहुँदैन । निश्चित अवधीमै वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्न सके आरक्षणको सार्थकता थप पुष्टि हुनेछ ।
