सम्पादकीय
पछिल्लो दुई वर्ष यता देश संकट र सकसमा छ । मानव सभ्यताकै कठीन संकटको रुपमा विश्वव्यापी रुपमा भित्रिएको कोरोनाले आम जनजीवन अस्तव्यस्त मात्रै होइन, विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बनायो । विकास तर्फ अग्रसर हुँदै गरेको नेपाल पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट आक्रान्त बन्यो । कोभिड संक्रमण र भयावह आजको दिनमा पनि बिद्यमान छ । कोरोनाको पहिलो लहरले बुढापाकालाई प्रभावित बनायो । दोस्रो लहरले युवालाई बढी असर गरेको छ । अहिले तेस्रो लहर पनि सुरु भइसकेको छ । यसले भोलीको दिन अझै कति कष्टप्रद बन्नेछ ? अनुमान लगाउनै नसकिने अवस्था छ । कोरोना संकटले आम जनजीवनमा आर्थिक संकट त ल्याएको छ नै, देशलाई पनि ऋणको भार थपिएको छ ।
अहिले हरेक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ८४२ रुपैयाँ ऋण छ । एक वर्षमा मात्रै प्रतिव्यक्ति ऋणभार १० हजार एक सय ७४ ले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारको ऋण तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव ०७७÷७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा तीन खर्ब आठ अर्ब बढी हो । एक वर्षमा बढेको कुल ऋण तीन खर्ब आठ अर्बलाई हालको जनसंख्या तीन करोड चार लाखले भाग लगाउँदा १० हजारले ऋण बढेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण जनताले तिर्नु भने पर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सरकारी ऋणको सावाँ ब्याज तिरिरहेको हुन्छ । जसरी प्रतिव्यक्ति आम्दानीले कुनै मुलुकका जनताको वार्षिक सांकेतिक आयस्तर देखाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऋण पनि त्यस्तै हो । ऋण भन्न साथ नराम्रो भन्ने होइन । नेपाल जस्तो विकासोत्मुख देशले बाह्य देशहरुकै सहयोग, अनुदान र ऋणबाटै आफूलाई समृद्ध बनाउन प्रयास गर्ने उपर्युक्त विकल्प हो । तर, नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा सार्वजनिक ऋण ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढी छ ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षमा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढ्दो छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएका बखत ऋण पनि बढ्नु राम्रो होइन । कुनै पनि देशले कति सार्वजनिक ऋण लिने भन्ने विषयमा उसको बृहत्तर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू र उपयोग गर्ने क्षमतामा भर पर्छ । अहिले नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक देखिँदैन । शोधनान्तर अवस्था ऋणात्मक छ । व्यापार घाटा भयावहको अवस्थामा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको अवस्थामा छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढाउँदै जानु ठीक होइन । त्यसैले अब सरकारले बृहत्तर अर्थतन्त्रको मूल परिसूचकमा सुधार ल्याएर स्थायित्व कायम गर्नमा भूमिका खेल्नुपर्छ । ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चिने र फिर्ता नगर्ने हो भने त्यो देशकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ ।
थपिँदो विदेशी ऋण र अर्थतन्त्रको संकट
