सम्पादकीय
देशमा यतिबेला कोरोना भयावह कायमै छ । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको लामो समय भइसक्दा पनि अझै नियन्त्रण उन्मुख छैन । कोभिड संक्रमण बढ्दो देखिएकाले देशव्यापी लकडाउन कायमै छ । उता, अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरे पछि १५ सय बढी नेपाल जीवन मरणको दोसाधमा भएको खबर छ । जोखिमकै बिच उनीहरुले उद्धारका लागि सरकारको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अरु दैनिक जनजीविकाका सवाल उस्तै छ । यसमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानुपर्नेमा सरकार भने उही पुरानो राजनीतिक दाउपेचमा उत्रिएको छ । र अध्यादेशबाट सरकार सञ्चालन गर्ने बाटो पछ्याएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मंगलबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्थाले तत्कालका लागि यो नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी लक्षित गरिएको छ । यसले एमालेको (माधव नेपाल पक्ष) र जनता समाजवादी पार्टीको (महन्थ ठाकुर पक्ष)लाई राहत मिल्नेछ । यसको अझै रोचक या गम्भीर पक्ष त के छ भने यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता जोगाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । यद्यपि, चौतर्फी चर्को जनदबाबमा कारण अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली नेतृत्वको सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाएको छ ।
अघिल्लो सरकारलाई प्रतिगामी सरकार भन्दै आफ्नो सरकारलाई अग्रगामी नाम दिएको वर्तमान सरकार उही पुरानै पदचापमा देखिन थालेको छ । हिजो अध्यादेशबाट सरकार चलाउन खोजेको भन्दै बिरोध गर्ने गठबन्धन सरकार संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ । सत्ता बलियो बनाउने नाममा वर्तमान सरकार पनि बदनामीको बाटोमा अग्रसर बन्न थालेको छ । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही अध्यादेश ल्याउन खोज्दा बेमौसमी बाजा भनेर बिज्ञप्ती निकाल्दै सडकदेखि संसद सम्म प्रदर्शनमा उत्रिएको कांग्रेस र गठबन्धनमा सामेल अरु दल अहिले आफै अध्यादेशको खेतीमा उत्रिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले तत्कालका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई क्षति गर्न सक्छ । तर, त्यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित गर्छ ? र कस्ता व्यथिति भित्राउनेछ ? यसको समयक्रममा वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस र सम्बद्ध दलहरुले मूल्य चुकाउनु पर्ने नै छ ।
