बेरुजुको बेथिति

सम्पादकीय
बेरुजु भनेको रकमको अनियमितता हो । आर्थिक अनुशासन माथिको बेवास्ता र लापरवाही हो । सार्वज्निक आय र व्यायको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगर्नु हो । अझ सजिलो भाषामा भन्दा यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो । खर्चमा जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारी जनप्रतिनिधिको मनोमानी हो । बेरुजु आर्थिक अनुशासनहीनताको उपज हुन्छ । नेपालमा नयाँ व्यवस्था पछि पनि बेरुजु काण्डले चर्चा वर्षेनी चर्चा पाइरहेको छ । देशमा नयाँ संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएको साढे तीन वर्षको अवधीलाई हेर्दा तीन तहकै सरकारमा व्यथिति अझै व्याप्त छ । नागरिकले नयाँ व्यवस्थासँगै पुरानो व्यवस्थाको बेरुजु जस्ता विकृति अन्त्य हुने भारी विश्वास गरे पनि त्यो अधुरै रहने देखिन थालेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बेरुजुको नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको तुलनामा अझ बढी स्थानीय तहमा बेरुजुको बेथिति देखिएको उल्लेख छ । बागलुङ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को एक अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ४८ हजारको लेखा परीक्षणमा एक करोड १६ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ढोरपाटन नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु ढोरपाटनमा ६.७६ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २५ लाख १८ हजार छ । बागलुङ नगरपालिकामा १.६४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ३६ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । बरेङमा ०.४२ प्रतिशत मात्रै बेरुजु देखिएको छ । यो जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा कम हो । काठेखोला गाउँपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा समान १.६१, जैमिनीमा नगरपालिकामा १.१४, तमानखोला गाउँपालिकामा १.५१ प्रतिशत, निसीखोला गाउँपालिकामा ०.९४, बडिगाड गाउँपालिकामा ०.७२ र गलकोट नगरपालिकामा ०.८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजु हुनु या देखिनु आर्थिक अनियमितताको चलखेल मात्र होइन, यो विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । यो मुलुकको सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सूचक पनि हो । जहाँ बेरुजु निर्मुल हुन्छ, धेरै हद सम्म त्यहाँको विकास, सुशासन, पारदर्शितालाई अब्बल मान्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकास सँगै बेरुजुको व्यथिति छ । योजनावद्ध विकासको सोच अभाव, सरकार, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा कानुनतः नमिल्ने कामहरु पनि राजनीतिक र अन्य स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्दा बेरुजुमा कमी आउन नसकेको तितो सत्य हो । अब्बल राजनीतिक र चुस्त प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्ने समस्या देखिन्छ । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फछ्यौटको व्यवस्था गरेको छ । तर, बेरुजु फछ्र्यौटमा सम्लग्न सबैलाई थप सचेत, सक्षम र जिम्मेवार बनाउन अपरिहार्य छ ।