सम्पादकीय
नयाँ संघीय अभ्यास अन्तर्गत भएको तीन तहको निर्वाचन पश्चात जनअभिमतबाट गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो । पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा स्वर्ण समय र अवसर सहितको सत्ता बागडोरबाट बहिगर्मित हुनुप¥यो । यसका लागि विपक्षी गठबन्धनको स्वभाविक आंकाक्षा र प्रयत्न त भयो नै, नेकपा एमालेकै बरिष्ठ नेता माधव नेपाल नेतृत्वको सम्बद्ध सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत दिए पछि नयाँ सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । यसबाट देश र विभागिय मन्त्रालयहरु कसरी चलिरहेका होलान् ? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री देउवा आफैले १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । एक्लो व्यक्तिले सिंगो सिंहदरबारलाई काँध थाप्दा व्यस्तता सँगै अस्तव्यस्तता बढेको छ । जसले नीतिगत निर्णयहरु अड्किएका छन् । यो त मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा आइपरेको बोझ भयो । अब निकट समयमै मन्त्रीपरिषद विस्तार होला । तर, गणतन्त्रका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हिजोका आलंकारिक राजामहाराजाले झैँ विभिन्न संस्थाको नेतृत्व ओगट्ने संस्कार आजको दिनमा पनि बिद्यमान छ । त्यो हिजो केपी शर्मा ओली हुँदा पनि निरन्तरता पायो, वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाका पालामा पनि निरन्तरत नै छ । कति संस्था या निकायको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयम् छन् ? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हाल उपलब्ध सूचीअनुसार मन्त्रिपरिषद्सहित प्रधानमन्त्रीले ५२ निकायको नेतृत्व गरेका छन् । विभिन्न परिषद्, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कोष, आयोग, बोर्ड र समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, कुलपति वा संरक्षक छन् । यीमध्ये २८ निकायको अध्यक्षता गर्छन्, १५ निकायको कुलपति छन् भने नौ निकायमा प्रमुख संरक्षक वा संरक्षक छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा केही संस्था वर्षौँदेखि बेवारिसे छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने कति समिति, निकायको कैयन वर्षयता एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, यो समस्या र बेथिति मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्ममा पनि देखिन्छ । अध्यक्ष, संयोजकको जिम्मेवार तर निर्णय, काम कार्यान्वयनमा निस्क्रियता हावी छ । सबै निकाय आफ्नो मातहत राखेर काम त परै जाओस्, बैठक पनि बस्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । परिषद्, आयोग, समितिहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, अध्यक्ष र सिडिओले कार्यबोझ लिएर बस्ने होइन, समग्रमा हेर्ने हो, निर्देशन दिने हो र रिजल्ट खोज्ने हो । नेपालमा सत्ता भएकाहरुले आफ्नो पहुँच र शक्तिको अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । तर, व्यक्तिमा निर्भर विकास या पद्धति त्यो क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रमुखकै विषय हेर्दा पनि काफी हुन्छ । हामीले जब सम्म चुस्त प्रणालीको विकास गर्न सक्दैनौ, तब सम्म हाम्रा विकास, परिवर्तनहरु सबल, संस्थागत र दीर्घकालीन हुँदैनन् । सरकारले यसमा समयमै ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।