सम्पादकीय
साक्षर अभियान र वास्तविक साक्षरताको विषयमा लामो समयदेखि बहस छ । नेपालमा अझै पनि ठुलै संख्यामा निरक्षर छन् । त्यो प्रतिशतलाई घटाएर साक्षर नेपाल बनाउने अभियान निरन्तर चलिरहेकै छ । सामान्यतः साक्षर बनेको अक्षर चिन्ने, अकं पढ्ने हुनु हो । जब सम्म सबै नागरिक साक्षर हुँदैनन्, तब सम्म त्यो समाज, देश सभ्य, सुसंस्कृत र समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने मान्यता छ । यसर्थ, नेपाल सरकारले चलाएको साक्षर अभियान स्वभाविक र जरुर आवश्यक छ । बरु यसको तल्लो तह सम्म कति प्रभावकारी तबरले अभियान पुगिरहेको छ ? यसबारेमा पनि सरकार र सरोकारवाला बिच गम्भीर समिक्षा, बहस, चिन्तन, चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने उद्घोष गरेको वर्षौ भयो तर उन्मुलन हुन सकेन । यसका पछाडि अभियान सञ्चालनमै कतै न कतै समस्या छ । दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ मा सुरु भएको साक्षरता कार्यक्रम १३ वर्षसम्म पनि पूरा हुन नसक्नु बिडम्बना हो । अभियान सुरु भए यता आठ अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ, तर २३ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा भएका छैनन् । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत पोस्ट साक्षर तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम नहुँदा साक्षर व्यक्ति समेत निरक्षर हुन थालेका छन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी २४ मध्ये गत वर्ष अछाम मात्रै साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ । पछिल्लो दुई वर्ष यता त कोभिड– १९ का कारण कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । प्रदेश २ का एउटा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा भएको छैन भने बागमतीमा काठमाडौं नै बाँकी छ । प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु बाँकी छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु र बाँके बाँकी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सुदूरपश्चिममा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बाजुरा र बझाङ साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ ।
देशभरमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले अझै ठुलो संख्यामा निरक्षर रहेको प्रष्ट हुन्छ । ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । पहिलो पटकको घोषणा अनुसार दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालित साक्षरता अभियानमा करिब साढे सात अर्ब खर्च भइसकेको छ । एक अर्ब चार करोड बजेट खर्च गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसमा सफलता प्राप्त भएन । त्यसपछिका अभियानमा साढे सात अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, तर कार्यक्रम पूरा हुन सकेको छैन । यसले के पनि देखाएको छ भने पैसा खर्च गरेर मात्र साक्षर हुँदैन । अहिले साक्षरताको जिम्मा संघ, प्रदेश वा पालिका कसको भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । पैसा खर्च गरेर मात्र हुँदैन भन्ने चाइना, क्युबा, निकारागुवालगायतका देशका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । साक्षरतालाई महत्वपूर्ण ‘अभियानको’को रुपमा सबैको अपनन्वका साथ सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र लक्ष्य हासिल हुनेछ ।
