सम्पादकीय
नयाँ संघीय शासन व्यवस्था सुरुवात हुँदाका केही खुसी, उत्साह, आशा र भरोसा थिए । पुरानो व्यवस्थामा आएको बदलावसँगै देशमा परिवर्तनको उभार आउनेछ । विकास र समृद्धिले गति लिनेछ । राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ । विगतका वर्षौदेखिका खराब पात्र र प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति हुने छैन । यी र यस्तै आशा र सपनाहरुका बिच देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । सोही भावना, मर्म बोकेको नयाँ संविधान जारी भयो । र नयाँ संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा देशमा तीन तहको ऐतिहासिक निर्वाचन भयो । र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार बने । यसले अपेक्षित नभए पनि विगतको तुलनामा केही न केही काम र उपलब्धी अवश्य भएका छन् । यद्यपि, दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि पहिले जुन राजनीतिक अस्थिरता या फोहोरी खेलले देश गतिहीन अवस्थाको दलदलमा वर्षौ बस्यो, अहिले पनि त्यही अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ ।
अहिले पनि सरकार जोगाउने र गिराउने खेलले निरन्तरता पाइरहेको छ । यही अनुक्रममा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट सत्ता बागडोर सम्हालेको नेकपा एमाले, अध्यक्ष केपी ओली गठबन्धनको बल र आफ्नै पार्टी विभाजिनको उपज सत्ताबाट बहिगर्मित भएका छन् । र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकार बनेको पनि दुई महिना पुरा भएको छ । काँग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गत असार २९ गते पाँचौँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेको ६० दिन पुरा भए पनि सरकार र संसद अहिले गतिहीन अवस्थामा छ । सबै भन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य प्राप्त गरेका देउवाको विगतका कार्यकाल उति राम्रा स्मरणीय छैनन्, बिर्सन लायक नै छन् भन्न फरक नपर्ला । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिगामी करार गर्दै अग्रगामी गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले राम्रो अवसर मात्र होइन, दबाब र चूनौती पनि छन् । तर, जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
सरकार किन गतिहीन छ ? संसद किन अवरुद्ध छ ? मन्त्रीपरिषद किन अपूर्ण छ ? यस्ता प्रश्न आजको दिनमा गम्भीर र जटिल बनेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले यी प्रश्नको कामबाट जवाफ दिनु पर्ने चूनौती छ । अघिल्लो सरकारका बेला कांग्रेस नेताहरुले भनेका थिए, सरकार कसरी चलाउने हामी देखाउँछौ । अहिले त्यही बोली कांग्रेस र अग्रगामी गठबन्धनका लागि गलपासो बनेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन पनि उही सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै बनेको भन्ने आभाष नागरिकलाई परेको छ । सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिनुको साटो थप चिढ्याउने काम गरिरहेको छ, जसले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षले लगातार संसद् अवरोधको बाटो लिन पुगेको छ । अध्यादेश मार्फत एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएपछि देउवा सरकारको आयु त लम्बियो, तर संविधान र लोकतन्त्रको दुहाई दिने गठबन्धन सरकार लोकप्रियताको कसीमा थप कमजोर बन्न पुगेको छ । सरकारका सुरुवाती ६० दिन निराशै निराशाको छ । अतः महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री र विदेशी देशसँगको सम्बन्ध विस्तारमा परराष्ट्रमन्त्री छिटो नियुक्त गरपनि प्रश्न कम हुन्छ । अरु दैननिदिन काम चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले गर्दा पनि सरकार जनआक्रोशबाट जोगिन सक्छ ।
