सम्पादकीय
आज संविधान दिवस, नेपालमा पुरानो व्यवस्था बदलेर नयाँ संविधान जारी गरेको ६ वर्ष पुरा भएको छ । मुलुकको इतिहासमै पहिलो पटक संविधानसभा निर्वाचन मार्फत संविधान जारी गरियो । यस क्रममा २०६४ सालमा पहिलो पटक भएको निर्वाचन र त्यसबाट गठित संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रयास बिफल भयो । दोस्रो पटक भएको निर्वाचन पश्चात देशले इतिहासमै प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भयो । गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२“लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको सपना र आकांक्षा साकार भयो ।
वर्षौदेखिको संविधान निर्माणको सपना पुरा भए पछि जनतामा फरक खालको आशा,उत्साह र भरोसा बढ्यो । देशले परिवर्तन, विकास र समृद्धिको दिशामा गतिशील पाइला चाल्ने अभिलाषा बढ्यो । पुराना जर्जर व्यवस्था, खराब पात्र र प्रवृत्ति बदलिएर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको आंकाक्षा बढायो । तर, संविधान कार्यान्वयनका क्रममा जादाँ कैयन बिरोध, असन्तुष्टिका आवाज सार्वजनिक भए । जुन असहमति र बिरोध आजको दिन सम्म पनि विद्यमान छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएको तीन तहको निर्वाचनबाट बनेको सरकारले संविधानको अपनत्वबोध गराउन धेरै हद सम्म सफल रह्यो । संघीय व्यवस्थाको विरुद्ध फरक मत दर्ज गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, देश विभाजनको फरक मुद्धा लिएर हिँडिरहेका सिके राउतहरु संविधानको मुल मर्मलाई स्विकार गर्दै मुल धारमा आए । यद्यपि, मधेश केन्द्रित दलहरु जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरु अझै पनि संविधानका धेरै विषयमा असहमति जाहेर गर्छन् र असोज ३ लाई संविधान दिवसको रुपमा मनाउन इन्कार गर्छन् ।
संविधान देशको मुल कानुन हो । देशमा भएको उन्नत व्यवस्था र सोही अनुसारको संविधान निर्माण नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी थियो । हजारौं नेपालीहरुको बलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको संविधानको असली मर्म अनुसार अपेक्षित रुपमा काम भने हुन सकेन । संविधान निर्माण सँगै राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा देश जानुपर्दथ्यो । सुरुवाती समयमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि तीन तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपाली सपना र आशाहरुमा गम्भीर तुषरापात भएको छ । पाँच वर्षका लागि सरकार चलाउने अभिमतका विरुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम पुरानै नियतिमा फर्कियो । सरकार जोगाउने र गिराउने अनुक्रममा देश फस्यो । दुई दुई पटक सम्म संसद विघटन भयो । राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थमै फुट्ने प्रवृत्ति दोहोरियो । फेरि पनि देश बनाउने जिम्मेवारीबाट आजको पुस्तालाई भाग्ने छुट छैन । संविधान कार्यान्वयनसँगै हिजोको तुलनामा आज उल्लेख्य अधिकार र अवसर प्राप्त छ । तर, अबका दिनमा पनि जनअपेक्षा विपरित अघि बढ्ने दुस्साहस देखिन्छ । यसबाट मुक्त भएर संविधानको उन्नत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउनेमा सरकार, सरोकारवाला र नागरिक सबैको उत्तिकै भूमिका आवश्यक छ ।