सम्पादकीय
नेपालको राजनीति लामो समयदेखि बेथितिले ग्रस्त छ । पञ्चायत, राजतन्त्र लगायतका अनेक शासन व्यवस्था बेहोरेका नेपाली जनता देशका राजनीतिक दल र नेताहरुको अक्षम नेतृत्व र भूमिकाबाट आजित छन् । समयक्रम सँगै व्यवस्थाहरु बदलिएका छन् । यद्यपि, व्यवस्थासँगै नेपाली समाजका विगतका खराब पात्र र प्रवृत्ति अझै कायमै छ । व्यवस्था सँगै नेपाली नागरिकको अवस्था बदल्छु भनेर संसद भवन छिरेकाहरु आफै बदलिएका छन् । सर्वसाधारण जनताका आधारभूत समस्याहरु अझै हल हुन सकिरहेको छैन । सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाको अझै पनि सेवा, सुविधा र अवसरहरुमा बोलवाला छ ।
वर्षौदेखि राज चलाइरहेको शाही राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बदलिँदा ठुलो उत्साह नागरिकमा थियो । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा हुँदाको बखत सर्वत्र खुसियाली र बिजयीत्सव चलेको थियो । यसमा केही कारण मुख्यतः देखिन्थ्यो । पहिलो त लामो समयदेखि अस्थिरता भोगिरहेका नेपाली जनताले अब राजनीतिक अस्थिरताको सिकार हुन नपर्ने विश्वास थियो । तर,नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देशमा तीन तहका सरकार बनेको पाँच पुरा हुँदा नहुँदै राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता बागडोर सम्हालेको छ । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा उनीहरुकै शव्दमा अग्रगामी सरकार बनेको छ । यस गठबन्धन सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट आएको हो । गठबन्धनबाट अग्रगामी सरकार बनेको दुई महिना पुरा भइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार छैन । सत्तामा सहकार्य गर्न आतुर नेकपा एकीकृत समाजवादीले अदालतको बाटो हेरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादी मात्रै होइन, सिंगो सरकार, यसको नेतृत्वकर्ता शेरबहादुर देउवा अदालतको आदेशको पर्खाइमा छन् । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारको विवादले सिंगो संघीय व्यवस्था नै धरापमा छ । सत्ता जोगाउने र गिराउने खेल अहिले संसदमा देखिन्न, त्यो अदालतमै निर्भर छ । राजनीतिक दल र संसदले स्वतन्त्र विवेक सम्मत हिसावले गर्ने निर्णय पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले धमाधम गरिदिएको छ । यसले राजनीतिक दल, सार्वभौम संसद, बिधि, प्रणालीहरु कमजोर बनाइदिएको छ भने अदालतलाई थप शक्तिशाली बनाइदिएको छ । यो देशका लागि सुखद विषय कदापि होइन । जनताको बिचबाट अभिमत प्राप्त व्यक्तिहरु जनता प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन नसक्दा अनेक समस्या र जटिलता उत्पन्न भएका छन् । यसको निरुपण बिधि, प्रणाली बलियो बनाउने साझा प्रयास र प्रतिवद्धताबाट मात्रै सम्भव छ ।
