सम्पादकीय
नेपालमा ६० को दशक पछि समावेशीको बहसले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल ग¥यो । खासगरी ०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात देशमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सँगै समावेशी समानुपातिक सहभागिता धेरै हद सम्म सुनिश्चित भयो । २०७४ मा जारी नयाँ संविधान र त्यही संविधानको भावना, मर्म अनुसार राजनीतिक दल, सामाजिक संघ संस्था, सरकारी निकाय सर्वत्र समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरियो । यो व्यवस्थाले महिलाहरुको राज्यका बिभिन्न निकायमा उल्लेख्य उपस्थिति पनि भएको छ । जुन सुखद मान्नुपर्दछ । यद्यपि, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था सहित महिलालाई दिएका अधिकारका बारेमा आजको दिनमा पनि सकारात्मक नकारात्मक दुवै हिसाबले बहस हुने गरेको छ । भलै यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने हो भने अझै निराशाजनक देखिन्छ ।
समावेशी अर्थात् महिलाहरुको यस सिद्धान्त अनुसारको उपस्थिति राजनीतिक नियुक्ति र निकाय र पार्टी तहमा कमजोर छ । आसन्न १४ औं महाधिवेशनका लागि शनिबारदेखि भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिवेशनमा बागलुङका सबै पालिकाको नेतृत्व पदाधिकारी हेर्दा पुरुषमय देखिन्छ । जिल्लाका नेतृत्व चयन गर्न बाँकी एक गाउँपालिका र एक नगरपालिका बाहेक ८ पालिकाको नेतृत्व चयन हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्वदायक सहभागिता शून्य छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका पालिकामा महिलाको नाम नै छलफलका लागि प्रवेश पाएन भने निर्वाचन भएका पालिकामा पनि महिला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार देखिएनन् । कांग्रेस जस्तो सबै भन्दा पुरानो र ठुलो पार्टीमा पनि महिला नेतृ के छैनन् ? या उनीहरुमा इच्छा शक्तिको अभाव छ ? यो विषय गम्भीर छलफल र बहसको विषय बन्नुपर्छ ।
कांग्रेस अधिवेशनमा युवाहरुको उल्लेख्य उपस्थिति हुनु सुखद विषय हो । तर, समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा कांग्रेस जस्तो पार्टीमा नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता शुन्य हुनु दुखद मात्रै होइन, गम्भीर कुरा हो । संविधान, विधानमा समावेशी लेख्ने तर व्यवहारतः कार्यान्वयन नगर्ने या महिलाहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित प्रोत्साहित नगर्ने विकृत संस्कार कांग्रेसमा छ ? महिला नेतृहरु छरपष्ट देखिन्छन्, तर के उनीहरु नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धाका लागि चुनावी मैदानमा नउत्रिनु या यसका लागि साहस नगर्नुको पछाडि कारण के हो ? अनिवार्य समावेशी भएर उपस्थिति जनाउनु एउटा कुरा, प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्वमा स्थापित हुनु या त्यसका लागि कोसिस गर्नु पृथक कुरा हुन् । कांग्रेसको अहिले जिल्लाका अधिकांश पालिकाको नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता शुन्य हुँदा कांग्रेसलाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन, स्वयम् महिलाहरु पनि अग्रसर हुन जरुरी छ । यसका लागि महिला नेतृको परिचय बोकेकाहरुले पनि अरु महिलाहरुलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न पहल र प्रयत्न गर्नुपर्दछ । पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले पनि यस्तो विषयलाई संवेदनशील रुपमा लिन आवश्यक छ ।
