सम्पादकीय
सरकारले नीति, कार्यक्रम, योजना राम्रा राम्रा नल्याउने होइन, आफ्नै मौलिक, पृथक सोच र सपना सहित बिभिन्न देशमा भइरहेका सकारात्मक अभ्यास प्रयासहरुलाई पनि नेपालमा प्रयोग गरेर समाज र देशलाई गतिशील बनाउनु सुखद कुरा हो । बिडम्बना भन्नुपर्छ, बेला बेला राम्रा योजना, कार्यक्रम सरकारले ल्याउँछ, तर कार्यान्वयनमा निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउने, कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले सरकार, यसका निकाय र नागरिक कति निकम्मा छन् ? भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले, सरकार कति शक्तिशाली, सिर्जनशील सोच, सपना, योजना सहित गतिशील चलिरहेको छ भन्ने हेर्न र बुझ्नका लागि सरकारले ल्याउने पृथक योजना,नीति, कार्यक्रम सँगै यसको कार्यान्वयन नै मुख्यतः काफी हुन्छ ।
नेपालमा जुन स्तर र गतिमा पछिल्लो समय नीति र योजना बनिरहेको छ, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ भन्ने उदाहरण सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ल्याएको पर्यटन काजको कार्यान्वयन अवस्था हेरे पनि पुग्दछ । सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन पर्यटन काज बिदा कार्यक्रम ल्यायो । यो नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धका लागि निकै सकारात्मक कदम थियो । तर, यति राम्रो कार्यक्रम अहिले अन्योलमा देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिन भइसक्दा कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन । बजेट पनि सुनिश्चित भएको छैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा बजेटमार्फत ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेका थिए । १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उक्त कार्यक्रमको ‘पर्यटन काज बिदा सम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत भएको छैन । जबकि अब घुम्ने समय सन्निकट छ ।
पर्यटन काज कर्मचारी लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनको यो अवस्था छ भने अरु योजना, कार्यक्रमको अवस्था कस्तो होला ? सामान्यतः सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले दशैं तिहार, छठ जस्ता पर्व आइरहेको छ । बर्खाको झरी पनि अब क्रमशः रोकिने भएकाले देश देशावर घुम्ने समय पनि हुँदैछ । यस्तो बेलामा सरकारले ल्याएको पर्यटन काजको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत जटिलता देखाएर कुनै पनि बाहनामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।