सम्पादकीय
न्यायपालिका यो देशको तेस्रो महत्वपूर्ण अंग हो । राज्यका महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र पत्रकारितामा भएका अन्याय या बेथितिका कार्य भएमा त्यसलाई न्यायिक हिसाबले सन्तुलनमा राख्ने अधिकार न्यायपालिकासँग छ र व्यवहारतः न्यायपालिका हाँक्ने न्याय मूर्तिहरुमा त्यो सामथ्र्य हुनुपर्छ । राज्यका हरेकजसो संरचना राजनीतिले आक्रान्त भए पनि न्यायपालिकाले आफ्नो साख कठिन बेलामा पनि जोगाउदै आयो । चाहे त्यो माघ १९ को काला दिनहरुमा होस् या त्यस पश्चातका अरु जटिल परिस्थितिमा किन नहोस् । आफ्नो भूमिकालाई राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा न्यायालयले कुशलतापूर्वक निर्वाह ग¥यो । तर, लामो संघर्ष र आन्दोलन पछि स्थापित उन्नत व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा न्यायालय धर्मराएको छ ।
पाँच वर्षका लागि अभिमत प्राप्त सरकार आन्तरिक किचलोमा परेर दुई दुई पटक संसद भंग गरे पछि अधिक राजनीतिक विवाद र मुद्धा न्यायालय पुग्यो । राजनीतिक दलहरुको कोर्टबाट हरेकजसो सवालको टुंगो न्यायालयले लगाउनु पर्ने परिवेश बन्यो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा केही फैसलाले ‘नायक’ बने । तर, घटनाक्रम र केही परिदृश्यले ‘खलनायक’ सावित गर्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिदैछ । किनकि प्रधानन्यायधीश जबराको फैसला र गतिविधि विवादास्पद मात्र होइन, मन्त्रीपरिषद विस्तार, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा हिस्सा खोजेको सार्वजनिक विषय र समाचारले सिंगो देश तरंगित बनिरहेको छ । यस कार्यको न्यायमूर्तिहरूबाटै सार्वजनिक विरोध भएको छ । पूर्वन्यायाधीशले जबरा स्वयंले निकास (राजीनामा) नदिए संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालय सुधारका लागि अल्टिमेटम दिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायधीशनै यसरी गम्भीर भागवण्डाको विवादमा मुछिनु देशकै लागि दुर्भाग्य हो । यस्ता गतिविधिले न्यायालयलाई चरम विवादमा त ल्याउँछ नै, यसले न्यायालय प्रतिको विश्वास र भरोसा पनि डगमगाउँछ । अहिले प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायपालिका गम्भीर आरोप र विवादमा फसेको भन्दै महाअभियोग लाउने सम्मको चर्चा भइरहेको छ । यसमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन उच्च नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ । नत्र संसदीय छानबिन मार्फत घटनाका तथ्य सार्वजनिक हुुनुपर्छ । न्यायपालिका प्रमुखले कार्यपालिकामा भाग खोज्नु वा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावित बनाउनु दुवै गलत कुरा हो । यस्तो गलत नजिरका बिरुद्ध सबै एकतावद्ध हुन आवश्यक छ ।