सम्पादकीय
६० को दशक यता लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी जस्ता मुद्धा जोडतोडका साथ उठे । र देशमा पुरानो व्यवस्था बदलिए सँगै यसले संस्थागत अभ्यास गर्ने अवसर समेत प्राप्त भयो । २०४७ सालको बहुदलिय व्यवस्थाताकाको संविधानको बदला २०७४ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । यस संविधानले पछाडि परेका र पारिएका बर्ग समुदायको हक अधिकारलाई धेरै हद सम्म सुनिश्चित ग¥यो । तर, संविधान प्रगतिशील बने पनि व्यवहारतः निराशाजनक अवस्था देखिन थालेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुको देशव्यापी भएको महाधिवेशन तयारी स्वरुपको वडा र पालिका अधिवेशनको परिदृश्य हेर्न सकिन्छ । जहाँ अपवाद बाहेक अधिक जिल्लाका पालिका र वडाको नेतृत्वमा महिला शून्य प्रायः अवस्था देखिएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको अवस्था हेर्दा पनि उस्तै निराशाजनक देखिएको छ । अहिले नेकपा एमालेको जिल्लाका १० वटै पालिकाको ८५ वार्डमा अधिवेशन भयो । केही वडा बाहेक ९० प्रतिशत बढीको अधिवेशन सकिँदा एउटा पनि वार्डमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उसो त केही महिना अघि मात्रै भएको नेपाली कांग्रेसको वडा र पालिका अधिवेशनमा पनि महिला नेतृत्व शून्य प्रायः रह्यो । यस्तो किन भइरहेको छ ? नेपाली समाजमा बहस जरुरी भएको छ । के गाउँ ठाउँमा महिलाहरु राजनीतिक दलको वडा या पालिकाको नेतृत्वका लागि तयार छैनन् ? या उनीहरु अनिच्छुक छन् ? या नेतृत्व क्षमता हैसियत राख्दैनन् या पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज बाधक छ ? यी र यस्ता प्रश्नको गम्भीरतापूर्वक समस्या र कारण पहिचान गर्न आवश्यक छ ।
समानता, समावेशी भाषण र नारामा हर पार्टीले चर्का कुरा गर्छन् । नेपालको संविधानले पनि त्यस किसिमको उन्नत व्यवस्था गरेको पनि छ । यो निश्चित समयका लागि गरिएको आरक्षण व्यवस्था बाहेक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा किन महिला, दलित, जनजाति, उपेक्षित समुदायको उपस्थिति शुन्य प्रायः अवस्था छ ? राजनीतिमा तल्लो तहमा अर्थात् नेताहरुलाई नेता बनाउन भूमिका खेल्नेमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकाहरु पनि मुख्य नेतृत्व तहमा किन पुग्दैनन् या पुग्न दिँदैनन् ? यसका लागि प्रथमतः महिला र अरु उपेक्षित वर्ग समुदाय नै पहिले अग्रसर हुनुपर्छ । दोस्रोमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समानता, समावेशीको व्यवस्थाको पूर्णतः प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि तीन तहको सरकारले समन्वय, सहयोग र अनुगमन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुले पनि पार्टीको विधान अनुसार समावेशीको नीतिलाई तल्लो तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने बातावरण बनाउनु पर्दछ ।
