न्यायालय र बारमा चलेको ‘वार’

सम्पादकीय
न्यायपालिका फेरि एक पटक चरम विवादमा मात्र होइन, बदनामको अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालत जस्तो पवित्र निकायको सर्वोच्च पदमा बसेर न्याय पर्गेल्नेहरु नै न्यायमा सौदाबाजी गरिरहेका घटनाले सबैलाई झस्काएको छ । जब अदालतका फैसलाहरु कुनै सीमित स्वार्थ, प्रभाव र दबाबका आधार गरिन्छ, तब सहजै अनुमान गर्न सक्छौ कि हाम्रो न्यायालय,न्यायधीशहरु कुन हालतमा छन् ? सर्वोच्च अदालतबाट कुनै माग दाबी नै नगरिएका विषयमा एमाले माओवादी पहिलेकै अवस्थामा पुग्ने गरी पार्टी विभाजित गर्ने फैसला होस् या परमादेशबाट बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्रीपरिषदमा भाग खोजेको विषय होस् या त मुख्य पार्टीका शीर्ष नेताहरु मुछिएका विवाद प्रकरणका मुद्धाहरु होउन्, त्यसमा अदालत प्रतिको अनेकन संशय छ ।

अहिले यीनै विषयमा नेपाल बार एशोसियसनले मुख्य न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेको छ । यद्यपि, अहिलेको न्यायालयको भूमिका र विवादका विषयमा कानुन व्यवसायी समेत विभाजित छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यालय परिसरमै दुई जना कानूनी व्यवसायीबीच भएको कुटाकुटको घटना र दृश्य काफी छ । कानून व्यवसायी विराट न्यौपाने र भूमिनन्द चुडालबीच विवाद हुँदा बार परिसरमै यस्तो घटना हुनु दुर्भाग्य हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरिररहेका छन् । त्यही विषयमा भनाभन हुँदा दुईबीच कुटाकुट भएको समाचार सार्वजनिक छ । अधिवक्ता चुडालले ‘सबै वकिल धनी छैनन्, इजलास नबस्दा चल्न गाह्रो भयो, प्रधानन्यायधीशले किन राजीनामा दिने’ भन्दै बोले पछि न्यौपानेले गएर कठालो समाउदै हातपात गरेका थिए । यसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

कानुन व्यवसाय जस्तो मर्यादित पेशामा सम्लग्न वकिलहरु बिच कुटाकुट, त्यो पनि बार एशोसियसनकै कार्यालय परिसरमा हुनु दुर्भाग्य हो । जो तथ्य, प्रमाण सँगै स्वस्थ बहसका आधारमा न्यायको लागि वकालत र विश्वास गर्छन्, तीनै अराजक शैलीमा कार्यालय परिसरमै हातपातमा उत्रिनु लज्जाबोधको विषय हो । जसले न्यायालय भित्रको विवादमा वकिलहरुको भूमिकालाई पनि उदांगो बनाइदिएको छ । कुनै संघ, संस्था, समूह भित्र खास विषयमा विवाद, फरक मतहरु हुन सक्छन्, यो कुनै अनौठो विषय होइन । तर, विवाद र बहसका नाममा न्यायालय, बार र वकिलहरु सर्वाङ्ग रुपमा जे जस्ता घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले समग्र न्याय क्षेत्र बदनाम मात्र होइन, नागरिकको विश्वास र भरोसामा गम्भीर खलल पैदा हुने निश्चित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *