सम्पादकीय
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अहिले चरम विवादमा मुछिएका छन् । जबरा आफू मात्र विवादको भूमरीमा फसेका छैनन्, सिंगो न्यायालयलाई समेत बदनाम बनाएर बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । यसले न्यायालय प्रतिको विश्वास र भरोसा डगमगाएको मात्र छैन, गम्भीर सवाल र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको व्यवस्था सन्तुलित शासन व्यवस्थाको अवधारणा हो । तर, पछिल्लो समय यी अंगहरु बिच एक आपसको शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध होइन, सौदाबाजीको सम्बन्ध बाहिरिए पछि प्रधानन्यायधीश जबरा प्रति नागरिकको चर्को आक्रोश छ । खासगरी संसद विघटन बदरको मागको मुद्धामा माग दाबी नै नगरिएको प्रधानमन्त्री बनाउन समेत किटान गरेर परमादेश जारी गर्नु, त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री पदको भागबण्डा खोज्नु, संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति खोजेको खबरले न्यायालय र न्यायमूर्तिको अनुहार उदांगो बनाइदिएको छ ।
प्रधानन्यायधीश सिंगो न्यायालय माथि कालो धब्बा लगाउँदै खुलेआम मैदानमा उत्रिए पछि कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन आन्दोलनमा छ । आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज लगायतले पनि बिरोध गरिरहेका छन् । तर, मुलुकमा सही नीति, निर्देश गर्ने राजनीतिक दल, तीनका शीर्ष नेताहरु प्रधानन्यायधीशको यति गम्भीर सवालमा चुपचाप छन् । आखिर किन त ? चरम उत्कर्षमा पुगेको विषय र विवादमा सत्ता बागडोर सम्हालेको न नेपाली कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व बोलिरहेको छ, न गठबन्धन सरकारको मुख्य हिस्सा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी बोल्छ, न त प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधानन्यायधीशको गलत कदमको बिरुद्धमा बोलिरहेको छ । गठबन्धन सरकार नबोल्नुमा के आरोप र चर्चामा भए जस्तै सर्वोच्चले जनादेशको सरकार ढालेर परमादेशको सरकार निहित स्वार्थ र तजबिजमा बनाइदिएको हो ? बालुवाटारको खरिद बिक्रीको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईहरु मौनता साँधिरहेका हुन् ? १० सांसदलाई कारबाहीको मुद्धा पनि अदालतमै छ । यसमा सर्वोच्चबाट आफ्नो पक्षमा फैसला आउने आशामा एमाले, अध्यक्ष ओली नबोलेका हुन् ?
अहिले यति संवेदनशील र गम्भीर सवालमा मुख्य राजनीतिक दलहरु मौन हुनु त्यो देशकै लागि खतरानक कुरा हो । झन्डै एक महिनादेखि सिंगो न्यायक्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिदाँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व नै किन मूकदर्शक छन् ? यसको पछाडिको रहस्य के छ ? अब खोजी गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । विवादित फैसला दिने मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषदमा हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई नै बदनाम बनाउने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अब कसरी राम्रो सावित गर्न सक्छन् ? जबराको संरक्षणमा बोलेका र बोल्नै पर्नेहरु नबोल्नेहरु समयको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन ? यति गम्भीर विषयमा हरेक राजनीतिक दलले पार्टी भित्र छलफल गरेर ठोस धारणा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन ? गठबन्धन सरकार न्यायालय माथिको यति अविश्वास,आन्दोलन र खेलवाड कसरी मुकदर्शक भएर हेरिरहन सक्छ ?