सम्पादकीय
नेपालमा विकासको बेथिति व्याप्त छ । देशको विकास योजना छनोट प्रक्रियादेखि सम्पन्न गर्ने बेला सम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसको समग्र अभ्यास नै अवैज्ञानिक देखिन्छ । विकास योजना पहिचान, छनोट चरणमै स्थानीय माग आवश्यकताका आधारमा भन्दा सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रहेका नेता, कर्मचारीहरुको खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति कायमै छ । ग्रामीण क्षेत्रका कति योजना यस्ता छन्, जुन योजनामा प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट बजेट पर्दा समेत स्थानीय बेखबर हुन्छन् । एकै पटक काम थालनी हुँदा बल्ल माथिबाटै पहुँचमा योजना र बजेट आएको थाहा पाउँछन् । जबकि त्यो भन्दा अरु योजना स्थानीय स्तरमा अपरिहार्य हुन्छ, त्यहाँ बजेट निकासा हुँदैन । अर्को तर्फ स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय सरकारबाट तय गरिएको योजनामा प्रयाप्त बजेट बिनियोजन हुँदा पनि समयमै काम नभएर योजना, आयोजना अलपत्र पर्ने, बजेट फिर्ता हुने, नागरिकले समस्या र सकस बेहोर्नुपर्ने नियति दोहोरिन्छ ।
अहिले बागलुङ जिल्लामै कैयन आयोजना, योजना अलपत्र छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेका पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि अन्य कालोपत्रे सडक, सुधार, ढल, खानेपानी, पुल, भवन लगायतका योजनामा चरम ढिलासुस्ती छ । यसमा दुई वर्षदेखि विश्वव्यापी रुपमा भयावहको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाहना बनिरहेको छ । कोरोनाकै कारण काम, कामदार नपाएको निर्माण कम्पनीको जिकिर छ । तर, अधिकांश आयोजना, योजना विकास निर्माणको काममा सरकारले कुनै अवरोध नगर्ने र त्यसमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि कोरोनालाई बाहना बनाएर रोकिएका, अलपत्र पारिएका काम अझै पनि सुरुवात हुन सकिरहेका छैनन् । जबकि पहिलो चौमासिक सकिसकेको छ । यसको एक उदाहरण जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाको धम्जा, तंग्राम जाने लामाबगरको पक्की पुल योजना पनि हो । यो पुलको निर्माण जिम्मा लिएका एमएस निलगिरी नेशनल जेभी निर्माण कम्पनीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङकै अगाडि निर्माण अवधि अगावै पुल निर्माणको काम सक्ने कबुल गरेका थिए । अहिले यो पुल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छ, यहाँ कामदार छैनन् ।
२०७६ फागुन ६ गते शिलान्यास यो पुल १८ महिनामा सक्नु पर्ने भए पनि अहिले जम्मा ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । यस पुलका विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बरालले विशेष चासो राख्दै पुल निर्माण स्थलबाटै ठेकेदारलाई सिधा फोन सम्पर्क गरेर सचेत गराएका छन् । यसलाई मन्त्रीले देखाएको तदारुकताको रुपमा लिन सकिन्छ । तर, नेताहरुको प्रवृत्ति र घटनाक्रमले गर्दा नागरिकले सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । गरे जस्तो गर्ने तर काम नहुँदा पनि सरकार, विषयगत मन्त्री, निकायहरु मुकदर्शक रहने प्रवृत्तिले विकास योजना,आयोजना सुस्त र अलपत्र छन् । यसमा सरकारले कडाइका साथ पहल, समन्वय र आवश्यक कारबाही समेत गर्न सक्नुपर्छ ।
