सम्पादकीय
नेपाली समाजमा पृथक, गरिमा, विश्वास, भरोसा र उच्च सम्मानका साथ हेरिदै आइएको छ । तर, यही न्यायालय, न्यायमूर्ती सबै भन्दा बढी विवादमा मुछिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो घटना र परिदृश्य न्यायालयको इतिहासमा बिरलै भएको होला । त्यो पनि न्यायालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन व्यवसायीहरु न्यायालय विवादित मात्र होइन, बदनामी समेत भएको निष्कर्षका साथ आन्दोलनको मैदानमा छन् । उनीहरु अहिले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको एक सुत्रीय माग सहित चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनकै बिच जबराले वार्ताका लागि गरेको आव्हान पनि बारले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायधीश जबरा पनि जब्बर रुपमै प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । जसले न्यायालयको हालेको चरम उत्कर्षमा पुगेको विवाद कसरी हल हुन्छ भन्नेमा ठूलो संशय पैदा भएको छ ।
अदालत जस्तो गरिमामय संस्था यसरी विवादित र बदनामी हुँदा पनि नेपालका राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरु चाहीको यसको समाधानमा किन लागिरहेका छैनन् ? यसका पछाडिको राजनीतिक दलहरुको मौनता अस्वभाविक देखिएको छ । विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर बजबराको कार्यशैली र भूमिकाका कारण न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामा चरम प्रश्न र संकट पैदा भइरहेको छ । तर, देशको सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा उत्पन्न तनाव निरुपणमा प्रमुख राजनीति दल र तीनका शीर्ष नेताहरु यो केबल न्यायालयको विवाद र न्यायालयले नै हल गर्नुपर्ने बदनियतपूर्ण तर्क, जवाफ र प्रतिक्रिया दिएर पन्छिने गरेका छन् । मुख्य राजनीतिक दलका धेरै शीर्षस्थ नेताहरुको अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । त्यही मुद्धाहरुको सौदाबाजीले तीन सातादेखि न्यायालय विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पनि ‘अस्वाभाविक’ मौनता कायमै छ । विवाद समाधानमा सरकार, राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरूको ‘निर्णायक’ अग्रसरता नदेखिनु दुर्भाग्य हो ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसन आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायधीशको राजीनामा एक मात्र शर्त छ । बारले प्रमुख राजनीति दलहरूको मौनतामा दैनिक प्रश्न उठाइरहेका समेत छन् । तर, पनि न्यायपालिकामा उत्पन्न संकटप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । विवाद समाधान गर्ने तर्फ गम्भीरता होइन, प्रमुख दलका शीर्ष नेता जोडिएका केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकैले त्यसलाई यही बेलामा निरुपण गर्ने दाउमा दल र नेताहरु भए जस्ता देखिन्छन् । यो अर्को खतरानक प्रवृत्ति हो । आफ्नो सरकार र गठबन्धनलाई अग्रगामी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले न्यायालय विवादका सन्दर्भमा स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र यो विवादको जतिसक्दो छिटो समाधान खोजिनु पर्दछ ।
