सम्पादकीय
नेपाल रहरभन्दा पनि बाध्यताले परदेश पठाउने देश हो । जसबाट वर्षेनी अरबौ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । एक किसिमले भन्दा अधिक नागरिकको दैनिकी, जीविका रेमिट्यान्सले नै चल्छ । देशको अर्थतन्त्र पनि धेरै हद सम्म रेमिट्यान्सले टेको लगाइदिएको छ । दैनिक सयौको संख्यामा विदेशिने युवाहरुको श्रम, पसिनाको मूल्य त कति हो कति छ, तर बाध्यता, विवशता, परिवन्दले देशमा होइन, विदेशको कर्म र रेमिट्यान्समा रमाउनु पर्ने बाध्यता नेपाली समाजमा बिद्यमान छ । यो आजको दिनमा आइपुग्दा अझ डरलाग्दो गरि बढ्दैछ ।
रेमिट्यान्समा हामी कति निर्भर रहेछौ ? पछिल्ला दुई वर्षमा कोरोना संक्रमणको भयावह विश्वव्यापी भए पछि हामीलाई गहिरोबोध भयो । अहिले पनि रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स सात दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि असोजसम्म देशको रेमिट्यान्स सात दशमलव ६ प्रतिशतले घटेर दुई खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोडमा सीमित भयो । अघिल्लो वर्ष त्यही अवधिमा रेमिट्यान्स १२ दशमलव सात प्रतिशतले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या भने बढेको छ । यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा व्यापार घाटा ५८ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । निर्यात एक सय नौ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढ्दासमेत व्यापार घाटा बढेको छ ।
रेमिट्यान्समा निर्भर जीवन र देश आखिर कहिले सम्म ? १० पढे हलो छोड्ने र १२ पढे थलो छोड्ने प्रवृत्तिले देश कहिले र कसरी बन्ला ? रेमिट्यान्समा रमाइरहने र देश बनेन भनेर गुनासो कहिले सम्म गर्ने ? यी र यस्ता यावन प्रश्न र सवालमा नीतिगत बहस मात्र होइन, राज्य सञ्चालकहरुबाट यस विषयमा प्रष्ट योजना बन्न बनाउन आवश्यक छ । रेमिट्यान्स भित्रिदाँ हामीले केबल पैसा मात्र देख्यौ, देख्छौ । तर, त्यसमा मिश्रित हाम्रा नेपाली दाजुभाइको आँशु, अपमान, दुःख, पीडा देख्दैनौ अर्थात् महशुस गर्दैनौ । पछिल्लो समय विदेश गएर वर्षौ पसिना बगाएकाहरु आफ्नै देश फिरेर आफ्नै लगानीमा सत्कर्म गर्ने मात्र होइन, रेमिट्यान्समा रमाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने पहल स्वरुप अरुलाई समेत ठूलो संख्यामा रोजगार दिने काम पनि भइरहेका छन् । यस्ता प्रयासमा तीन तहको सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।